गोरखा । सरकारी अनुदान १ लाख रुपैयाँ लिएर १० वर्षअघि खुलेका ६५ सहकारी पसल बन्द भएका छन्। ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ अवधारणाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अनुदान दिएका थिए। त्यसमध्ये एउटा मात्र बाँकी रहेको उपभोक्ता सहकारी जिल्ला संघले जनाएको छ।

तथ्यांकमा नौ सहकारी पसल सञ्चालनमा देखिए पनि तिनीहरू अडिट मात्र गरेर ‘जीवित’ छन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गोरखाका एक नगरपालिका र ६४ गाविसमा उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले सुपथ मूल्य पसल खोलेका थिए। तर, ‘व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको’ भन्दै उनीहरूले बन्द गरेका हुन्।

यसबाट सरकारी ढुकुटीको ६५ लाख रुपैयाँ स्वाहा भएको छ। पसलमा काम गर्ने करिब १ सय ५० जनाको रोजगारी खोसिएको छ। ‘गोरखामा २०६६ सालमा ६५ वटा सहकारी पसल खोलिएको थियो’, संघका जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण धौरालीले भने, ‘एउटा पसलमा कम्तीमा एकदेखि दुई जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए। अप्रत्यक्ष त कति थिए, थिए। सबै पसल डुबे, कर्मचारीको जागिर पनि सकियो।’

बन्द भएकाहरूलाई अडिट मात्र गर्न आग्रह गर्दा पनि अटेर गरिरहेको उनले सुनाए। ‘अडिट खर्च संघले बेहोर्छ, अडिट गर्न आऊ भन्दा पनि आएका छैनन्’, उनले भने।