काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले देशको साख निर्धारण अर्थात् ‘सोभरेन रेटिङ’ निर्धारण गर्न गठित समितिले सम्वद्ध सरकारी निकायलाई अभिमुखीकरण तालीम दिनेबाहेक अरू प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । समितिका अनुसार पुसको दोस्रो सातापछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । गत साउन अन्तिम साता अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा ‘रेटिङ ओभरसाइट कमिटी’ गठन गरेको थियो । 

अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा मुडिज, फिच र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स रेटिङ एजेन्सीले ‘सोभरेन रेटिङ’ गर्दै आएका छन् । समितिले पनि उक्त कम्पनीमध्ये एकलाई छनोट गर्ने योजना छ । 

समितिले ५ महीनाभित्र रेटिङको काम सक्ने गरी प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म आन्तरिक छलफल र दुई चरणमा सरकारका सम्बद्ध निकायहरूलाई साख निर्धारणका लागि आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गर्नसक्ने गरी तयार रहन तालीम दिएको छ । 

समितिका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), महालेखा नियन्त्रण तथा परीक्षकको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, बीमा समिति लगायतका सम्बद्ध सरकारी संस्थाहरूसँग दुई ओटा तालीम आयोजना गरिएको छ ।

समितिले कम्पनी छान्नुअघि सरोकारवाला सरकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि छानेर उनीहरूलाई रेटिङबारे जानकारी दिएको बताएको छ । तालीममा सहभागी नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले बोर्डले पूँजीबजारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आवश्यक विवरण रेटिङ गर्न जिम्मा पाउने विदेशी कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भएकाले अद्यावधिक गर्न समितिले भनेको छ । ‘तथ्यांक संकलन गर्नुअघि सोभरेन रेटिङका बारे जानकारी गराइयो । साथै यस्तो रेटिङ अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले आफ्नै गोप्य प्रक्रियाअनुसार गर्ने भएकाले उसलाई के कसरी सघाउन सकिन्छ भन्नेबारे तथ्यांकलाई समसामयिक तथा अद्यावधिक गर्न भनिएको छ,’ उनले भने ।  

दातृ निकायको तर्फबाट समितिमा रहेका सदस्य सूर्य आचार्य साख निर्धारणको बारे सबै निकायलाई अभिमुख बनाउन जरुरी भएकाले तालीम दिइएको तर अन्य प्रक्रिया अघि नबढेको बताउँछन् । ‘सोभरेन रेटिङका लागि आवश्यक तयारी गर्न बाँकी छ । कम्पनी छान्नदेखि यसका सूचक के–के हुन सक्लान्, गतिविधिहरू के–के समेट्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी छ । अब पुस १५ पछि प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने । 

समितिमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी ‘सोभरेन रेटिङ’ले मुलुकको साख निर्धारण गर्ने भएकाले हतारमा गर्ने प्रक्रिया नभएको तर्क गर्छन् ।