काठमाडाैंं । केन्द्रको स्वीकृतिविना स्थानीय तह र प्रदेशले वैदेशिक ऋण लिन नपाउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्र सरकारसँग समन्वय नगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दातृ निकाय वा लगानीकर्तासँग सहायता वा ऋण नलिन निर्देशन दिएसँगै स्थानीय तहले आफैँ वैदेशिक ऋण लिन नपाउने भएको हाे ।

अर्थ मन्त्रालयले भनेअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको परिपालनालाई प्रभावकारी बनाउन र एकरूपता कायम गर्न केन्द्र सरकारको स्वीकृतिविना विकास साझेदारसँग सहायता स्वीकार गर्न र सहायताका लागि सम्झौता नगर्न स्थानीय तहलाई रोक लगाइएको हो ।

कतिपय स्थानीय तहले केन्द्रसँगको समन्वयविनै विभिन्न दातृ निकायसँग सहायताका लागि पहल गर्न थालेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रोक लगाएको हो ।

संबैधानिक व्यवस्था अनुसार नै वैदेशिक ऋण वा सहायता लिने अधिकार केन्द्र सरकारलाई मात्र रहेकाे छ ।

यदि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि विदेशी ऋण वा सहायता लिने हो भने प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मन्त्रालयमार्फत आउनु पर्ने प्रावधान राखेकाे छ ।