काठमाडौं । वार्षिक बजेटमा विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयहरूद्वारा गैरबजेटरी रकम माग्ने प्रवृत्ति यस आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालू आवको पहिलो ४ महीनामै विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगबाट आएको गैरबजेटरी माग २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा अर्थले २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम निकासासमेत गरेको छ । 

वार्षिक बजेटमा व्यवस्था नगरिएको तथा रातो किताबमा समावेश नगरीकनै सरकारले गर्ने खर्च गैरबजेटरी खर्चका रूपमा लिइन्छ । अर्थका अनुसार चालू आवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १६ मन्त्रालयबाट गैरबजेटरी शीर्षकमा रकमको माग आएको छ ।

गत आवमा अर्थ मन्त्रालय तथा संसद्को अर्थ समितिले मन्त्रालयहरूलाई गैरबजेटरी शीर्षकमा रकम नमाग्न निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशन पालना गर्न मन्त्रालयहरू गम्भीर नभएको अर्थमा पुगेको गैरबजेटरी मागले देखाउँछ । 

अर्थका अनुसार विभिन्न सरकारी निकायले बजेटभन्दा बाहिर रहेर खर्च गर्न माग गरेको रकममध्ये २० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबारे सम्बोधन हुन बाँकी नै छ । यसबारे मन्त्रालयले पुसको पहिलो हप्ता गैरबजेट माग गर्ने निकायहरूका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफलसमेत गर्ने भएको छ । ‘गैरबजेटरी शीर्षकमा माग अघिल्ला वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि देखिएकाले यस सम्बन्धमा छलफल गर्न पुस ६ गते विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बताए ।

अर्थको तथ्यांकअनुसार पहिलो चौमासमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगबाट आएको गैरबजेटरी मागको सम्बोधन भएको छ । 

यस अवधिमा सबैभन्दा बढी रकमको माग युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट आएको थियो । तेह्रौं दक्षिण एशियाली खेलकुद आयोजनका लागि खेलकुद मन्त्रालयले ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थले १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको रिक्त पदमा उपचुनावका लागि २६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ गैरबजेटरी माग गरेकोमा अर्थले ११ करोड ४८ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको नाममा ३९ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थले २५ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको छ ।  

अर्थ मन्त्रालयमा बढी गैरबजेटरी रकम माग गर्नेमा राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, शहरी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयबाट ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तथा शहरी विकास मन्त्रालयबाट ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट बाहिर गएर रकम माग भएको छ ।