काठमाडौं । उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा संघले निजी सवारीमा यात्रु बोक्ने राइड शेयरिङ कम्पनी टुटल र पठाओ सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने भन्दै दायर गरेको रिटमा पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सोमवार न्यायाधीश प्रभा बस्नेत र शान्ता सेढाई सापकोटाको इजलाशले टुटल र पठाओ सेवा तत्काललाई सञ्चालन गर्न नरोक्न आदेश दिएको हो । 

उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा संघले मंसिर २० गते पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा टुटल, पठाओ तथा ट्याक्सी व्यवसायीलाई अदालतले सोमवार छलफलका लागि बोलाएको थियो । 

संघले रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै रोक्न माग गरेको थियो । यो विषय अदालतमा विचाराधीन नै रहने भन्दै सोमवारको छलफलमा अन्तरिम आदेश नदिएको हो । योसँगै पाटन उच्च अदालतले टुटल, पठाओ, यातायात व्यवस्था विभाग तथा ट्राफिक प्रहरी महाशाखासँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । 

पछिल्लो समय राजधानीमा निकै लोकप्रिय बनेका टुटल र पठाओ जस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीहरूले रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीमा  भाडामा यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै ट्याक्सी व्यवसायीहरू विरोध जनाइरहेका छन् । 

उनीहरूका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका रातो नम्बर प्लेटका सवारीमा भाडामा यात्रु बोक्नु गैरकानूनी हो । ऐनको दफा ८ को उपदफा २ मा एउटा प्रयोजनका लागि दर्ता भएका कुनै पनि सवारी अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्टले टुटल र पठाओ रोक्नुपर्ने माग राख्दै अदालतमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नआएको बताए । ‘अन्तरिम आदेश जारी भएको भए टुटल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो तर आदेश आएन । यो समग्रमा यो खुशीको कुरा हो,’ उनले बताए । भट्टका अनुसार टुटल र पठाओ कानून र अदालतको निर्णयमै नियमित सञ्चालन हुनेछ । 

त्यसो त, यातायात व्यवस्था विभागले पनि पटकपटक निजी सवारीमा यात्रु बोक्ने टुटल र पठाओ जस्ता कम्पनीलाई लक्षित गर्दै कारबाहीको चेतावनी दिँदै आएको छ । तर, व्यापक जनदबाबपछि सेवा रोक्ने निर्णयबाट पछि हट्न विभाग बाध्य भएको थियो । पछिल्लो पटक मंसिर पहिलो साता विभागले सूचना नै जारी गरेर टुटल र पठाओलाई कारबाही थाल्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, नवनियुक्त यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले विभाग तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरी उक्त कम्पनीलाई कारबाही रोक्न लगाएका थिए ।