काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा पहिलोपटक फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल (अक्शन)  बुधबार गर्दै छ । मुलुकका दुई ठूला टेलिकम कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलले बुधवार हुने बोलकबोलमा भाग लिन आवेदन दिएका छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले १८ सय मेगाहर्ज व्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गर्न अगाडि बढाएको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सीजी टेलिकमले दायर गरेको रिटबारे सर्वोच्च अदालतले मंगलवारसम्म कुनै आदेश नगरेपछि बोलकबोल प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्राधिकरणले बताएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सर्वोच्च अदालतबाट कुनै आदेश नआए बोलकबोल हुने जानकारी दिए । 

सर्वोच्चले सीजीको रिटको पेशी भने बुधवारका लागि तोकेको छ । सरकारले तोकेको शर्त पूरा गर्दा पनि आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन अनुमति नदिएको भन्दै सीजी टेलिकम सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेको हो, जसमा उसले फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलको सबै काम यथास्थितिमा राख्न आदेश माग गरेको छ ।

प्राधिकरणले अहिले गर्न लागेको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल १८ सय ब्यान्डअन्तर्गतको हो, जसअन्तर्गत १६ मेगाहर्ज प्रयोगविहीन छ । खनालका अनुसार १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज ३ करोड ६० लाख आधारमूल्य तोकिएको छ । 

अहिले नेपाल टेलिकम तथा एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा क्रमशः ९.५, १५ मेगाहर्जमा फोरजी सेवा दिइरहेका छन् । ‘१८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा भने एनसेल र नेपाल टेलिकमले प्रस्ताव हालेका छन्,’ खनालले भने ‘टेलिकमले बढीमा ५ मेगाहर्ज र एन्सेलले १०.५ मेगाहर्जसम्म फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्न सक्छन्’ । 

तर, एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले गतहप्ता २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ शेयर विक्रीबापतको पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो । फ्रिक्वेन्सी अक्शनमा भाग लिन एनसेलले पाए पनि कर तिरेको प्रमाणपत्र प्राधिकरणमा पेश नगरेसम्म फ्रिक्वेन्सी नपाउने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले गतवर्षको पुस ४ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लीलाम बढाबढका लागि आ≈वान गरेको थियो । त्यतिखेर, एनसेलले १८ सय र २१ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा सहभागी हुन आवेदन दिएको थियो । एनसेलको मात्रै आवेदन परेका कारण यी ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीका लागि तत्काल लीलाम बढाबढ नहुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।