काठमाडौं । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुगत संघहरूको पहलमा नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघ स्थापना भएको छ । मुलुकको प्रमुख निर्यात हुने वस्तुहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ १२ ओटा वस्तुगत संघले संयुक्त रूपमा सोमवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा महासंघ दर्ता गराएका छन् ।

नवगठित महासंघमा आबद्ध संघहरूमा नेपाल हब्र्स तथा हर्बल उत्पादक संघ, फेयर एन्ड ट्रेड ग्रूप अफ नेपाल, नेपाल धागो उत्पादक संघ, हिमालय अर्थाेडक्स चिया, अग्र्यानिक एशोसिएशन नेपाल, नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, नेपाल अलैंची उत्पादक महासंघ, गलैंचा, गार्मेन्ट, पश्मिना, फेल्ट र नेपाल हाते कागज संघ रहेका छन् । 

निजीक्षेत्रका विभिन्न छाता संगठन तथा स्वयम् यी वस्तु उत्पादन गर्नेहरूका वस्तुगत संघहरू क्रियाशील रहे पनि निर्यात वस्तुको बजार विस्तार प्रभावकारी हुन नसकेकाले नयाँ महासंघ गठन गरिनुपर्ने आवश्यकता आएको नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापाले बताए । ‘वस्तुगत तथा निजीक्षेत्रका छाता संगठनले व्यापारघाटा कम गराउन र निर्यातमा पहल गरे पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा छुट्टै महासंघ नै स्थापनाको आवश्यकता देखिएको हो,’ उनले बताए ।

दर्ता भएको महासंघ प्रस्तावित महासचिवसमेत रहेका थापाका अनुसार निर्यात प्रवर्द्धनलाई नै एक सूत्रीय एजेन्डा बनाएर नया महासंघ अघि बढ्नेछ । ‘नेपालले कस्तो रणनीति तथा नीति लिँदा निर्यात वृद्धि गर्न सकिन्छ, कुनकुन अन्तरराष्ट्रिय बजार केन्द्रित गर्दा मुलुकको निर्यात विस्तार हुन सक्छ भन्ने विषयमा महासंघ केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने, ‘निर्यातका लागि सरकारसँग पैरवी गर्नुका साथसाथै निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूको जिम्मेवारी र दायित्व पनि मूल्यांकन गरिनेछ ।’ 

सरकार र निजीक्षेत्रबाट व्यापारघाटा कम र निर्यात वृद्धिको विषयमात्रै उठान भएको तर परिणाम भने ठीक उल्टो देखिएकाले निजीक्षेत्र र सरकारको भूमिका पनि पहिचान गर्ने आवश्यक रहेको थापा बताउँछन् । 

नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरूमा गलैंचा, गार्मेन्ट, पश्मिना, फेल्ट, हाते कागज, ऊनी धागो, हिमालय अर्थाेडक्स चिया, अर्गानिक वस्तुहरू, अदुवा र अलैंची छन् । त्यसो त, सरकारले निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा निकासीमा टेवा पुर्‍याउने भन्दै सन् २०१० देखि नै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) लागू गरिसकेको छ, भने यसलाई २०१६ मा पुनः संशोधन गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।