मङ्गलसेन । विवादका कारण जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा रोकिएको अछामको मेल्लेख–३ ठाँटीवासीले झन्डै ३० वर्षपछि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा दर्ता गठन समितिको गठन आदेश कार्यान्वयन गरेसँगै साविकको ठाँटी गाविसमा रहेका ५२५ घरधुरीले तीन दशकपछि आफ्नो जमिनको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउने भएका हुन् ।

अछाम जिल्लाका लागि मात्र जग्गा नापजाँच भई दर्ता हुन नसकेका जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश–२०७६ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । आफैँले कमाएर खाइरहेको जग्गा हालसम्म आफ्नो नाममा नरहेपछि ठाँटीवासी केन्द्रदेखि जिल्लाका सरकारी र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा लामो समयसम्म धाइरहेका थिए ।

मेल्लेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा समिति सदस्य लोकबहादुर बोहराले निवेदन सङ्कलनपछि वन, सरकारी, गुठी र निजी जग्गा छुट्याएर सम्बन्धित पक्षलाई प्रमाणपुर्जा दिने तयारी भइरहेको बताए । ३५ दिने सार्वजनिक सूचनापछि समिति गठन आदेशअनुसार निर्देशित काम अघि बढ्ने समिति संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज श्रेष्ठको भनाइ छ ।

३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर जग्गावालाको निवेदन र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतका कागजात सङ्कलन गरेर जग्गा उनीहरूका नाममा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जिल्ला मालपोत कार्यालय अछामका निमित्त प्रमुख शिवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । विशेष नापीका क्रममा छुट भएका जग्गाको नापजाँच र आवश्यक प्रमाणका आधारमा समेत अन्य स्थानीय तहमा समितिले काम गर्नेछ ।

जग्गा उपभोग गरिरहे पनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएका ठाँटीवासीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको प्रमुख ढुङ्गानाको भनाइ छ । कर्मचारी नै सम्बन्धित स्थानमा खटाएर जग्गाको स्रेस्ता तयार गरिने बताइएको छ । प्रहरी, स्वास्थ्य, विद्यालय, कृषि लगायतका सरकारी कार्यालयका समेत जग्गाधनी प्रमाण नभएको बताइएको छ । २८ वर्षपछि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउने भएपछि साविकको ठाँटी गाविस हाल मेल्लेख गाउँपालिका–३ का बासिन्दा निकै उत्साहित बनेका छन् । “लालपुर्जा पाउने भएपछि सरकारी कामसमेत हुने भयो, कम्तीमा यहाँका बासिन्दा रहेछौँ भन्ने प्रमाणित हुने भयो,” मेल्लेख गाउँपालिका–३ ठाँटीका लालबहादुर चँदाराले भने।

२०४५ को नापीका क्रममा तत्कालीन छिमेकी गाविस कुस्कोटसँग चन्मन्ना भन्ने खेतीयोग्य जमिनका कारण विवाद हुँदा प्रमाणपुर्जा बुझ्न पाएका थिएनन् । जग्गा विवादमा मिलापत्र भएपछि २०५४ तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सहजीकरणमा पुर्जा दिने प्रक्रिया थालिए पनि मालपोत कार्यालय प्रमुखको अभावमा काम ढिलो भइरहेको छ । २०५८ सालमा सदरमुकाम ध्वस्त भएसँगै सबै कागजात नष्ट भएको पूर्व जिल्ला विकास समिति सदस्य हेमराज शाहको भनाइ छ ।