काठमाडाैं । २०५१ कात्तिकमा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई लेखेको पत्रकै कारण अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिक्यो । चुनावपछि आफ्नो सरकार आएपछि अरुण तेस्रोमा हुने सम्झौता पुनरावलोकन गरिदिने आशयसहितको सो पत्रले कात्तिक १७ मा बैठक गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्न लागेको आयोजनाबाट बैंकले हात झिकेको थियो ।

तत्कालीन एमालेले अरुण तेस्रोको मुद्दालाई राष्ट्रियतासँगै जोड्दै चुनावमा एजेण्डा बनायो र चुनावमा पहिलो दल बन्यो । विपक्षमा हुँदा चर्को विरोध गरेको एमालेले सत्तामा पुगेपछि फेरि पुन नेगोसियसन गर्ने भन्दै तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेलाई वासिङटन डिसी पठाए पनि विश्व बैंक फर्केर आएन ।

१७ करोड ५० लाख डलर सहुलियत ऋणसहित विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंकले १२ करोड ७० लाख डलरको लगानी स्वीकृत भइसकेको यो आयोजनाबाट विश्व बैंक फिर्ता जानुलाई नेपालकै कालो धब्बाका रुपमा लिइएको छ ।

अरुण तेस्रो अवसानको पीडा सेलाउन नपाउँदै फेरि अमेरिकी सहयोगको हालसम्मकै ठूलो अनुदानमा निर्माण हुन लागेको ऊर्जा र सडक परियोजनालाई सत्तारुढ दलभित्रबाटै तुहाउने खेल सुरु भएको छ । अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको ५ सय मिलियन अर्थात हालको डलर भाउअनुसार ५७ अर्बको अनुदान र सरकारको १३ मिलियन डलरसहित निर्माण अघि बढ्न लागेको परियोजना तुहाउने खेल सुरु भएको हो ।