काठमाडौँ । मुलुकमा पहिलो पटक गरिएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम प्रक्रियामा दुई कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएको विषयमा अख्तियार
दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच बुधबार गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढसम्बन्धी फाइल झिकाउने पत्राचार गरी अख्तियारले छानबिन थालेको हो। 

यो बिषयमा समाचार प्प्रारकाशित गर्कदै आजको कान्रतिपुरमा लेखिएको छ- प्राधिकरणले तय गरेका सर्तका कारण फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा दुई कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाएका हुन्। 'प्राधिकरणलाई पत्र लेखी लिलामीसम्बन्धी सबै फाइलहरू मागिएको हो,' अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, 'सीमित कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई प्राधिकरणले दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएको छ। हामीलाई पनि त्यसमा आशंका भएपछि छानबिन गर्ने भएका हौं।

प्राधिकरणले आइतबार १८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलबाट लिलाम गरिसकेको छ । 'यो प्रक्रियामा अन्य कम्पनीहरू सहभागी हन नपाउने
मापदण्ड तयार पारी प्राधिकरणले बोलकबोल गरेको बुझिएको छ,' अख्तियारका ती अधिकारीले भने। प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौताका बाँकी रहेका कम्पनीहरू बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सर्त राखेपछि लिलाम बढाबढ प्रक्रियामा स्मार्ट र यूटीएलले भाग लिन पाएनन्। 

यस्तै, सीजी कम्युनिकेसन्सले भने आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति नै नपाएपछि यो प्रक्रियामा भाग लिन पाएन। सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाउनपर्वका पूर्वाधार विस्तारको काम नगरेको भन्दै सरकारले इजाजत दिएको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भने पूर्वाधार विस्तारको काम इजाजत पाएपछि गर्न पाउने गरी सीजीका पक्षका निर्णय गरिदिएको थियो। 

त्यही पृष्ठभूमिमा आफूलाई बाहिर राखी सीमित कम्पनीलाई मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रियामा सहभागी गराइएको भन्दै उसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । दोस्रो पटक दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन । बुधबार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी भएको छ। 

प्राधिकरणले आइतबार १८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलबाट लिलाम गर्दा बुधबार एनसेलले सो फ्रिक्वेन्सी जिलिलम बढाबढमा पाइसकेको छ ।