सरकारी स्वामित्वको तारागाँउ विकास समिति मातहको तारागाँउ रिजेन्सी (हायात) होटलले प्रयोग गरेको जग्गाको विषयमा अर्को छानविन समितिको प्रतिवेदन आउने भएको छ ।

यो होटलले सरकारी जग्गा दुरुपायोग गरेको र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको तथा होटलले न्यून भाडा बुझाएको विषयमा छानविन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बनाएको समितिले आज प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।

आर्थिक न्युजलाई प्राप्त स्रोत अनुसार एक महिना अगाडि जम्मा एक साताको समय पाएको समितिले प्रतिवेदन बुझाउन एक महिना लगायो । पटक पटकको समय थप र प्रभाव तथा दबावका कारण प्रतिवेदन बुझाउन ढिलो भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले होटलले कानुन विपरित र अव्यावहारिक ढंगले जग्गा कब्जा गरेको ठहर गरेको पनि उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदन आजै मन्त्री अर्याललाई बुझाउने गरी कार्यक्रम तय गरेको छानविन समितिले जानकारी दिएको छ । अर्यालले एक साताभित्र होटलको जग्गाको विषयमा यथार्थ विवरण पेश गर्ने गरी छानविन समिति बनाएको भएपनि एक महिनाको समय खर्च भएको छ ।

तारागाउँले भाडामा प्रयोग गरेको जग्गा र तारागाउँ विकास समितिले शेयर लगानीका रूपमा होटललाई दिएको जग्गाको यथार्थ विवरण पेश गर्ने गरी समिति गठन भएको उक्त प्रतिवेदन तयार गर्नमै पटक पटक लफडा लागेको र आन्तरिक रुपमा आएको समस्याका कारण समय लागेको उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशक सम्मरबहादुर सिंह ठकुरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय एक छानविन समिति भएको थियो। समितिका सदस्यमा नापी विभागको नापी अधिकृत युवराज आचार्य, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशव भट्टराई र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक शाखा अधिकृत रहेका छन् ।

हायात होटलले ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले मूल्यांकन गरेर शेयर लगानी गरेको र बाँकी १४८ रोपनी जग्गा भाडामा प्रयोग गरेको छ ।सरकारी संस्था तारागाँउ विकास समितिको स्वामित्वको यो जग्गा कानून विपरित भाडामा लिएको र सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको विषयमा प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको हो ।

२०४९ सालमै भाडामा लिएको यो जग्गा मातलपोत ऐन विपरित रहेको र कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा बिक्री गर्न नमिल्ने प्रावधानलाई पनि मिचेको प्रश्न उठेकोले यस विषयमा स्पष्ट पार्न मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको पनि उल्लेख छ ।

तारागाउँ होटलको विषयमा यस अघि तारागाउँ विकास समिति आफैंले, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक समितिले पछि छानविन गरेको थियो ।

भर्खरै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले चार महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।