काठमाडौं । के अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) को पैसाले अब नेकपाको सरकारलाई संकटमा पार्दैछ ? यो प्रश्न अब स्वाभाविक बनेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा चर्को बहसको विषय बनेको एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने सरकारका प्रवक्ताले प्रष्ट पारेपछि यो बिषय थप गम्भीर बनेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले एमसीसी संसदको  आगामी अधिवेशनमा पारित हुने कुरा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका हुन् ।

उनले त्यो सम्झौता अघिल्लै अधिवेशनबाट पारित हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकोले शुक्रबार शुरु हुने संसद अधिवेसनबाट पारित  हुने बताएका हुन्  । उनले पार्टीमा यस विषयमा भइरहेको बहसले सरकारको काम कारवाहीमा कुनै असर नगर्ने बताए पछि के यो सरकारले पार्टीको भावनालाई आफ्ना निर्णयमा मुखरित गर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

तर मन्त्री बाँस्कोटाले ’मुलुकको विदेश नीति र पार्टीको विचारधारा फरक फरक कुरा हुन भन्दै कसैका निजी धारणाले एमसीसी संसदबाट पारित हुन नरोकिने बताए । उनले सो सम्बन्धि बहस नबुझेर भैरहेको बताएपछि नेकपाका नेताहरु सरकारप्रति थप आक्रोशित हुने अनुमान गरिएको छ । उनको भनाइ थियो, ‘मान्छेले कि धेरै बुझेर विरोध गर्छ, कि त बुझ्दै नबुझेर बिरोध गर्छ । अहिले एमसीसीको सन्दर्भमा भइरहेका बहस पनि त्यस्तै हुन् ।’

नेपालको पूर्वाधार विकासमा गरिएको अनुदान सहयोग सम्बन्धि सम्झौता एमसीसीले नेपाललाई अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग बनाउने त्रास नेकपाका धेरै नेताहरुमा छ । जम्मा ५५ अर्बको त्यो सहयोगले नेपाललाई केहि नहुने तर हामीलाई डरलाग्दो सैन्य रणनीतिको हिस्सेदार बनाउने भन्दै यसको व्यापक विरोध भैरहेको छ । 

साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकाले अघिसारेको आर्थिक सहयोग प्रस्तावमा सचेत नेताहरुले षड्यन्त्र देख्नु तर सरकारमा बसेकाले चाहिँ केहि नदेख्नु विडम्बना भएको विश्लेषकहरुले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । अमेरिकाले विद्युुत बिस्तार र सडक संजालको लागि भन्दै ५० करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई अनुदान दिने गरि सन् २०१७ मा सम्झौता भएको छ । सो सम्झौताले नेपाललाई रणभूमि बनाउने बाटो खोल्ने बुझाई धेरैको रहेको छ ।

स्मरणरहोस, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्को अघिल्लो अधिवेसनमा अनुमोदनको लागि यो प्रस्ताव पेश नगरेका कारण उनी विरुद्ध षड्यन्त्र भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । यस्तो टिप्पणी त्यसबेला थप बलियो बनेको हो जव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महराले सो प्रस्ताव पेश नगरेर गल्ति गरेको टिप्पणी ’महरा(रोशनी काण्ड’ भए लगत्तै गरेका थिए । यदि त्यस्तै हो भने यो विषयले नेकपाभित्र विवाद चर्काउने मात्र होइन कि सो पार्टीलाई फुटाउन समेत सक्छ भन्ने कोणबाट समेत चर्चा शुरु हुन थालेको छ ।