काठमाडौं । संघीय तथा प्रदेश सरकार दुवैले स्वामित्व नलिँदा २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सडक आयोजना अलपत्र परेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेशहरूलाई हस्तान्तरण गरे पनि प्रदेशले ग्रहण नगर्दा ४७७ सडक आयोजना अलपत्र परेका हुन् ।
 
‘बहुवर्षे ठेक्कामा लैजान नसकिएको र प्रदेश सरकारले पनि लिन नमानेकाले ती आयोजना तल न माथिको अवस्थामा पुगेका छन्,’ बिहीवार संसद्को अर्थ समिति बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने ।

देश संघीयतामा गएसँगै सरकारले साना तथा मझौला आयोजनाहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको हो । तीमध्ये  अधिकांश आयोजना शुरू भइसकेको तर केन्द्र सरकारले निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था रहेको सचिव कार्कीको भनाइ छ । 

केन्द्र सरकारले ती आयोजनालाई निरन्तरता दिन नसक्ने र प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिँदा जनताले सास्ती बेहोर्नुुपर्नेतर्पm बिहीवारको बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । स्वामित्व कसले लिने भन्ने विषय नटुंगिँदा आयोजना सम्पन्न हुने समय अन्योल देखिएको छ । 

यस्ता आयोजना अन्योलमा रहँदा जेठ १५ मा बजेट ल्याइए पनि मन्त्रालयहरूको पूँजीगत खर्च कमजोर रहेको छ । कमजोर बजेट खर्चबारे अर्थ समिति बैठकमा सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्री तथा  उच्च अधिकारीहरूले आप्mनो मन्त्रालयको बजेट खर्चको बचाउ गरे भने सांसद्हरूले विगतको प्रवृत्ति कायमै रहेकोमा आलोचना गरे ।

सांसद्हरूले समितिको बैठकमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा बजेट खर्च कमजोर भएको स्वीकारे । उनका अनुसार लेखांकन प्रणालीमा समेत केही समस्या रहँदा बजेट खर्च न्यून देखिएको हो । ‘हाम्रो लेखाप्रणालीका कारण कम खर्च देखिएको हो, नयाँ विधिबाट लेखांकन गरिएपछि खर्चमा सुधार आउँछ,’ मन्त्री खतिवडाले भने  ।  

उनले अहिले विकासे मन्त्रालयबाट अघि बढाइएका क्रमागत तथा बहुवर्षे आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानून र नियमावलीले पूर्णता पाउनुपर्ने बताए ।

ठूला पूर्वाधार आयोजनामा पूँजीगत खर्च र भौतिक प्रगति न्यून हुनुमा कानून र नियमावली कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको र यसले वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्ने बताउँदै अर्थमन्त्रीले त्यसका लागि आवश्यक कानूनी आधार तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।