काठमाडौं (अस) । सडक विभागले आफूअन्तर्गत रहेका रुग्ण २४५ आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । लामो समयदेखि काम सम्पन्न हुन नसकेका यस्ता आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन पनि नभएकाले नीतिगत निर्णय गरी ठेक्का तोड्नुपर्ने बुझाइ विभागको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गतवर्ष पुसमा सार्वजनिक गरेको ‘निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन’ ले विभागअन्तर्गत रुग्ण आयोजनामध्ये बजेट विनियोजन नहुँदा रोकिएका आयोजनाको संख्या २४५ रहेको बताएको थियो । 

आयोगको प्रतिवेदनले विभागअन्तर्गतका रू. २० अर्ब ७६ करोड लागतका ९०६ आयोजना रुग्ण रहेको तथ्य निकालेको थियो ।

यी ९०६ आयोजनाको विसं २०६४ देखि २०७५ मंसिरसम्म ठेक्का सम्झौता गरिएका थिए । तीमध्ये, हाल १८६ ओटा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको तथा २४४ आयोजना निर्माणाधीन रहेको विभागले बताएको छ । आयोगले रुग्ण भनेका ९०६ मध्ये हालसम्म मात्र सातओटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ । 

रुग्ण आयोजना कार्यान्वयन पेचिलो बन्दै आएको अवस्थामा अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको म्याद थपको प्रावधानका कारण पनि द्विविधा भएको विभागले बताएको छ । नयाँ प्रावधानअनुसार २०७७ जेठ २२ सम्ममा सम्पन्न हुने रुग्ण आयोजनाको म्याद १ वर्ष थप्न सकिनेछ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चौमासिक प्रतिवेदनमा विभागले म्याद थपका लागि पेश गरिएका आयोजनाका हकमा हकमा क्षतिपूर्ति लगाएर वा नलगाई म्याद थप गर्ने भन्नेमा अन्योल रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

यद्यपि विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद थप तिनको पछिल्लो अवस्था तथा ती आयोजना ढिलाइ हुनुको कारण विश्लेषण गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । रुग्ण आयोजनामा निर्माण व्यवसायीमार्फत हर्जना तिराउने विषयमा भने सम्झौता अवधिमै ठेक्का सम्पन्न गर्न नसक्नुका कारण हेरेर क्षतिपूर्ति असुल्ने गरिएको र आगामी दिनमा पनि सोही अनुसार नै गरिने उनले बताए । 

‘आयोजना सम्झौता अवधिमै सम्पन्न गर्न नसक्नुमा धेरै कारण हुन्छन् । तीमध्ये मुआब्जा, रूख कटान, साइट क्लियरिङलगायत समस्या समाधान नभएका आयोजनाका हकमा निर्माण व्यवसायीहरूसँग क्षतिपूर्ति तिराउने भन्ने हुँदैन । तर, निर्माण व्यवसायीकै कारण सम्झौता अवधिमा काम सम्पन्न नभएको खण्डमा भने उनीहरूबाट जरीवाना तथा क्षतिपूर्ति असुल गरिनेछ ।’
 
सार्वजनिक खरीद नियमावलीको आठांै संशोधनले नयाँ आयोजनाका हकमा ईआईए र आईईई गरेपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइने व्यवस्था गरेकाले विभागअन्तर्गतका नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनमा केही महीना ढिलाइ हुने भएको छ । 

यसअघि ठेक्का प्रक्रियामा गएपछि ईआईए र आईईई गर्ने व्यवस्था रहेको जनाउँदै शर्माले भने, ‘अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको आठौं संशोधनपछि भने ठेक्का लाग्नुपूर्व नै यी प्रक्रिया पूरा गर्नु परेकाले नयाँ ठेक्का व्यवस्थापनमा केही महीना ढिलाइ हुने भएको छ ।’