काठमाडाैं । नेपाल र बंगलादेशले तत्कालका लागि भारतीय प्रसारण संरचना र दीर्घकालका लागि उसको भूमि उपयोग गरी समर्पित (डेडिकेटेड( प्रसारण लाइन बनाउने योजना अघि सारेका छन् ।

भारतले आफ्नो भूमि र संरचना उपयोग गरी विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने संकेत गरेपछि दुवै देशले सम्पूर्ण प्राविधिक गृहकार्य पूरा गरेका हुन् । नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार योजना कार्यान्वयन हुन भारतीय सहमति आवश्यक पर्छ ।

।

गत साता काठमाडौंमा सम्पन्न प्राविधिक समितिले प्रस्ताव गरेको सबैभन्दा छिटो निर्माण गर्न सकिने (अनारमणि–झापा, नेपाल–पञ्चगढ ठाकुरगाउँ –बंगलादेश) ७६२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने प्रक्रिया आरम्भ भएको सचिव घिमिरले जानकारी दिए ।

नेपालले बर्खायाममा जगेडा हुने बिजुली अल्पकालका लागि बंगलादेश बेच्ने र दीर्घकालमा यहाँका बृहत् जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजना ९समर्पित रुपले निर्माण गरी० निर्यात गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ ।

उक्त प्रस्तावित प्रसारण लाइनको २८ किलोमिटर क्षेत्र भारतीय भूभागमा पर्छ । भूटान र भारतकै अरुणाञ्चल प्रदेशबाट दिल्ली पुर्‍याइएका प्रसारण लाइनभन्दा पनि अग्लो टावर ९क्रसिङ गरेर० बनाई नेपालबाट बंगलादेश पुर्‍याउन सम्भव भएको दुवै देशका प्राविधिकरुको निष्कर्ष छ ।

भारतले आफ्‍नो भूमि प्रयोग गरी समर्पित प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सकारात्मक रहेको संकेत तीन महिनाअघि भारतको बैंगलेरमा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय नेपाल भारत संयुक्त सञ्चालन समिति ९जेएसटीसी० को छैटौं बैठकले गरिसकेको सचिव घिमिरले बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विगतमा नेपालले भारतीय भूमि प्रयोग गरी बंगलादेशसित प्रसारण लाइन। जोड्ने प्रयास गर्दा भारत मौन रहँदै आएको थियो । नेपालको अनौपचारिक छलफल र प्रस्तावमा बंगलादेशसमेत भारतीय भूमि प्रयोग गरेर समर्पित प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनिच्छुक देखिएको थियो ।

त्यसैगरी जेटीटीले दोस्रो विकल्पको रुपमा इनरुवा–पूर्णिया–पूर्व सदिपुर (हाल चालू २३० केभी) समर्पित प्रसारण लाइन निर्माणको सिफारिस गरेको छ । यसअन्तर्गत नेपालको बिजुली सुनसरीको इनरुवा हुँदै पूर्णियादेखि बंगलादेशको सदिपुरसम्म प्रसारण हुन्छ ।

भारतको जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) को बिजुली लम्की(बरेली बसबार ९विद्युतीय शक्ति वितरक० बाट भारतीय प्रणालीमा भित्र्याई उसकै प्रणालीबाट बंगलादेश निर्यात गर्ने प्राविधिक सहमति गरिसकेको छ ।

यही मोडेलमा नेपालले पनि पूर्णियादेखि पूर्वसदिपुरसम्मको प्रणालीमार्फत बंगलादेश निर्यात गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ । नेपालको इनरुवादेखि पूर्णियासम्म ४०० केभीको प्रसारण लाइन बन्दैछ । ‘यी दुई विकल्पमा छलफल गरी हामी निर्णयमा पुग्दैछौं,’ सचिव घिमिरको कथन छ ।