काठमाडौं । उत्पादन, मार्केटिङ र बजारीकरण गर्ने योजनाअन्तर्गत निगमले झापा र जनकपुरमा ग्यासको बोटलिङ प्लान्ट, ग्यास भण्डार गृह र निजी क्षेत्रलाई ग्यास बिक्री गर्न बुलेटको लोड अनलोड गर्ने टर्मिनल सुविधासमेत उपलब्ध गराउन लागेको छ।

‘खुला अर्थतन्त्रको नीतिअनुसार जो पनि व्यापार गरी प्रतिस्र्पधा गर्न सक्छ’, भट्टराईले भने, ‘खाना पकाउने ग्यासको उत्पादन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा सरकारी स्वामित्वको एनओसी ब्रान्डमा हामी पनि सिलिन्डर लिएर छिट्टै उपस्थित हुँदै छौं।’

निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार डीपीआरका लागि झापामा ७ र जनकपुरका लागि ६ वटा आवेदन परेको छ। भारत, चीन, पाकिस्तान, इरान र बेल्जियमका कम्पनीले डीपीआर गर्न आवेदन दिएका छन्।

‘आवेदन परेका कम्पनीमध्ये यही डिसेम्बर महिनाभित्र झापाका लागि एक र जनकपुरका लागि एक कम्पनी छनोट गरी डीपीआर गर्न ती कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाउँदै छौं,’ गोइतले भने।

डीपीआर गर्ने कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन, प्लान्ट र भण्डार गृहको भौतिक पूर्वाधारको खाका, पार्किङ, लागत खर्च, उत्पादन क्षमतालगायत जिम्मा दिन लागिएको छ। डीपीआर अध्ययन गर्न निगमले करिब आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

निगमले आफ्नै ब्रान्डमा खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरको उत्पादन गरेपछि हाल यो क्षेत्रमा रहेको निजी क्षेत्रको एकाधिकार पूर्ण रूपमा टुट्ने अपेक्षा गरिएको छ। झापामा निगमको स्वामित्वमा ५ बिघा र हालै खरिद भएको २४ बिघा जग्गा छ। यस्तै जनकपुरमा १० बिघा जग्गा छ।

प्रवक्ता गोइतका अनुसार निगमले आफ्नो ‘एनओसी’ ब्रान्डमा मेटालिक खाना पकाउने सिलिन्डर उत्पादन गर्नेछ। निगमले आम उपभोक्ताको हकमा ५ किलो, १४।२ किलो र १९ किलो तथा औद्योगिक क्षेत्रका लागि साढे चार सय किलो क्षमताको सिलिन्डर उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ।

बोटलिङ प्लान्ट, भण्डार गृह र लोड अनलोड टर्मिनल निर्माण गर्न करिब ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने निगमले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। ‘तर लागत खर्च डीपीआरबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनमाथि भर गर्छ’, गोइतले भने।

निगमको योजनाअनुसार झापा र जनकपुरबाट दैनिक ३०–३० हजार थान सिलिन्डर उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यस्तै ती दुवै स्थानमा कम्तीमा ३–३ हजार टन क्षमताको भण्डार गृह निर्माण गर्ने योजना छ। निगमसँग ग्यास सञ्चिति गर्ने क्षमता हाल शून्य छ ।

निजी क्षेत्रका ५६ वटा खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर उत्पादन गर्ने उद्योगसँग १६ हजार आठ सय टन क्षमताको भण्डारण गृह छ। प्रत्येक उद्योगसँग न्यूनतम् तीन सय टनदेखि एक हजार टन क्षमताको भण्डारण गृह छ।