काठमाडौँ। सरकारले कर्मचारीहरुको समायोजन पूरा भएका भनी घोषणा गरेको करिब १ वर्ष हुन लागेको छ। तर एक हजारभन्दा बढी कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । तीमध्ये आधाभन्दा बढी विभिन्न कारण देखाउँदै संघमा बस्न सफल भएका छन्।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा खटाइएको ठाउँमा २१ दिनभित्र हाजिरी गर्न जानुपर्ने व्यवस्था छ। २१ दिनभित्र हाजिर गर्न नगए कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। तर समायोजन पूरा भएको घोषणा भएको ९ महिना पूरा हुँदा पनि १ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको नियोल भएको छैन।

संघीय मामिला मन्त्रालययका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले समयोजनका क्रममा केही त्रुटि देखिएको स्वीकार गर्दै केही कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसेको बताए। उनले भने, 'त्यस्ता कर्मचारीको व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ र चाँडै टुंगो लाग्छ। समायोजनमा व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्मचारीलाई विभिन्न काम दिएको उनले दाबी गरे।

उनल भने, 'यसबारेमा मैले धेरै बुझे । काम नै नगरी तलब खाएका कर्मचारी जम्मा ४९ जना मात्र भेटें। सरकारले २०७५ फागुनबाट कर्मचारीलाई समायोजनको चिठी दिन सुरु गरेको थियो र चैत १४ मा पत्रकार सम्मेलन गरी समयोजनको काम पूरा भएको घोषणा गरेको थियो। सरकारले समयोजनको चिठी दिनेबित्तिकै शिक्षा, लेखा र राजस्व समूहका १ सय ५० उपसचिवले अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। 

सर्वोच्चले समायोजनमा पठाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि ती कर्मचारी समायोजनमा खटाइएको ठाउँमा नगई संघमै बसेका छन् । मुद्दा दायर गरेका कर्मचारी हाल सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयमा हाजिर गर्ने गरेका छन् ।

यसैगरी, स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका १ सय ५० निजामती कर्मचारी कडा रोग तथा मानसिक रोग लागेको कारण देखाउँदै संघमै रहेका छन् । ऐनमा कडा तथा मानसिक रोग लागेकोभनी मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस ल्याएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई संघमा राख्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै १ सय ५० पहुँचवाला कर्मचारी संघमा बस्न सफल भएका हुन् ।

हाल उनीहरूबारेको मुद्दा अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छ। यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ। यि बिषयमा मुद्दा परेदेखि मेडिकल बोर्डको सिफारिस ल्याएका कर्मचारीको हकमा पनि समयोजन परिमार्जन नगरिएको संघीयका अधिकारीले जनाए। उनले भने, 'साउन महिनादेखि यो काम पूर्णरूपमा बन्द छ। यसैगरी करिब १ सय ५० कर्मचारी स्थानीय तहबाट फर्काइएका छन् ।