(हाल विश्व पुँजीवाद आफैंले सिर्जना गरेका अनेकौं समस्यासँग जुध्दैछ । अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने बहस विश्वव्यापी रुपमा चलिरहेको छ । उता, पुँंजीवादको नयाँ संस्करणका रुपमा चीनले अघि सारेको मोडेल कत्तिको भरपर्दो दीर्घकालीन हुन सक्छ भन्नेबारे पनि बहस हँुदैछ ।  

जीवित रहने अन्तिम प्रयत्न स्वरुप पुँजीवादले कसरी आफूलाई परिमार्जन गर्ने योजना गर्दैछ भन्ने विषयमा जानकारी आम पाठकलाई होस् भन्ने उद्देश्यले विश्व आर्थिक मञ्चका संस्थापक र कार्यकारी अध्यक्ष  क्लाउस सेवाबले प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित गरेको यो आलेख अनुवाद गरी प्रकाशित गरिएको हो  ।)

हामी कस्तो पुँजीवाद चाहन्छौं ? शायद यो हाम्रो युगको एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यदी हामी हाम्रो आर्थिक प्रणाली पुस्तौंसम्म जारी राख्न चाहन्छौं भने हामीले यसको सही जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । 

सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा हामीले तीनवटा मोडेलबाट छान्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो ः– ‘सरोकारवाला पुँजीवाद’ जो पश्चिमा कोर्पोरेसनबाट प्रभावित छ अनि जसले कर्पोरेसनको  प्राथमिक उद्देश्य नै नाफा वृद्धि गर्नु हो भन्ने विश्वास राख्छ । 

दोस्रो ः– ‘राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद’ जसले सरकारलाई अर्थतन्त्र निर्देशित गर्न, हाल चीनले गरे जसरी विकसित भएका नयाँ बजारमा आफ्नो प्रभाव बढाउन प्रेरित गर्छ ।  तर, यी दुईसँग तुलना गरेर हेर्ने हो ।

तेस्रो ः–ं  सिफारिस गर्न योग्य देखिन्छ । किनभने पहिलो जुन आजभन्दा आधा शताब्दी अगाडि नै प्रस्तावित हो । त्यसले निजी कर्पोरेसनलाई समाजको सबैभन्दा ठूलो ठेकेदार बनायो । अहिले परिणाम स्वरुप हामी आजको सामाजिक र पर्यावरणीय चुनौती भिजिरहेका छौं । 

सरोकारवाला पुँजीवाद अहिलेको जल्दोबल्दो मोडेल हो जुन सन् १९७० को दशकमा अमेरिकामा हुर्किएर त्यसपछि विश्वव्यापी रुपमा फैलियो । यो कुनै कामै नगरी फैलिएको भने होइन । यसका उत्कृष्ट दिनमा विश्वभर करोडौं मानिस धनि भए । नाफा खोजिरहेका कम्पनीका लागि नयाँ बजार खुल्यो र रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना भए । तर, कथा यतिमै मात्र सीमित छैन । मिल्टन फ्राइडमेन र सिकागो स्कुल जस्ता यो पुँजीवादको वकालत गर्नेले के कुरामा ध्यान दिएनन् भने सार्वजनिक रुपमा शेयरबजारमा सूचीकृत भएको नाफा कमाउने कम्पनी यो समाजको एउटा अंग पनि हो । 

त्यसैगरी वित्तीय संस्थालाई त झन् छोटो समयमा नै परिणाम देखाउनुपर्ने दबाब हुन्छ । यसको कारणले गर्दा एकोहोरो नाफा खोज्ने क्रममा यस्तो पुँजीवादको वास्तविक अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धबिच्छेद हुन्छ ।  धेरैले महशुस गरिसकेको कुरा हा ेकी यस्तो पुँजीवाद लामो समय सम्म टिक्दैन । यहाँ नेर अर्को प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए किन अहिले आएर मात्र यो बदल्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास भयो ?

भर्खरैको कुरा गर्ने हो भने एउटा कारण चाहिँं ‘ग्रेटा थनवर्ग’ को प्रभाव हो । ती युवा स्वीडिस पर्यावरणसम्बन्धी कार्यकर्ताले हामीलाई के कुरा स्मरण गराइन भने वर्तमान आर्थिक नीतिले पर्यवरणीय बिनाशलाई सहयोग गरेर भावी पुस्तालाई धोका दिइरहेको छ । अर्को कारण चाहिँं यो हो कि पछिल्लो पुस्ता नाफा वृद्धिको कुनै ठोस कारण नदेखाई फगत त्यसको लागि मात्र काम गर्ने कम्पनीसँग काम गर्न, त्यसमा लगानी गर्न र त्यसका उत्पादन खरिद गर्न समेत इन्कार गर्न थालेका छन् । अनि त्यस्ता कम्पनीका कार्यकारी र लगानीकर्ताले के कुरा बुझेका छन् भने उनीहरुको दीर्घकालीन सफलता तीनका ग्राहक, कामदार र वितरकमा नै भर परेको छ । 

हितग्राही अर्थात् नाफामुखी पुँजीवादले छिटै आफूलाई मजबुत बनायो र यसले दिशा परिवर्तन गर्न लामो समय लग्यो । मैले यो अवधारण सन् १९७१ मा अगापडि सारेँं र व्यापारी तथा राजनीतिक नेताहरुलाई यो लागू गर्न सहज होस् भनेर विश्व आर्थिक मञ्चको निर्माण गरें । त्यसको दुई वर्षपछि मञ्चको बार्षिक बैठकमा ‘डेभोस घोषणापत्र’ मा हस्ताक्षर भयो । त्यसले हितग्राहीप्रति कम्पनीको जिम्मेवारी व्याख्या गर्यो ।

अहिले अरु सेवाग्राहीको पक्षमा आइरहेका छन् । युएस बिजनेस राउन्ड टेबल जुन अमेरिकाको सबैभन्दा बलियो व्यापारिक समूह हो । त्यसले यसवर्ष औपचारिक रुपमा नै नाफामुखी पुँजीवादलाई अवलम्बन गर्ने नीति घोषणा गर्यो । अनि, कथित प्रभावकारी लगानीको नाममा वातावारणीय र सामाजिक लाभ र वित्तीय प्रतिफलको लागि ठूलो लगानी भयो ।

त्यसैले हालको अवस्थालाई हामीले नाफामुखी पुँजीवाद हावी भएको समयको रुपमा हेर्नुपर्छ । यो पृष्ठभूमिमा विश्व आर्थिक मञ्चले नयाँ डेभोस घोषणापत्र जारी गर्दैछ, जसले कम्पनीहरुले पूर्ण रुपमा कर तिर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, आफ्ना सबै शाखामा मानव अधिकारको सुदृढीकरण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको निर्माणमा जोड दिनेछ । तर, नाफामुखी पुँंजीवादको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न कम्पनीले नयाँ सर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने छ । नयाँ कम्पनीले वातवरणीय, सामाजिक र शासकीय लक्ष्यलाई आफ्नो वित्तीय मानकको थप मापदण्डका रुपमा साझा मूल्य बनाउनुपर्नेछ ।

भाग्यवश नै भनौं, नयाँ मापदण्ड निर्माणको कामको थालनी भने बैंक अफ अमेरिकाका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार काउन्सिलका अध्यक्ष ब्रियन मोय्निहनको नेतृत्वमा भैसकेको छ । के अर्को कुनै उपाय पनि छ ? राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद जसको प्रस्तावना दीर्घकालीन दृष्टिकोण र हालै एसियामा यसले प्राप्त गरेको सफलता हो ।

विकासको चरणमा हुँदासम्म त यो ठिकै हो तर जव बिस्तारै विकास हुँदै जान्छ यो पनि नाफामुखी मोडेलमा जानैपर्ने हुन्छ । व्यापारीसंँग अहिले खास अवसर छ । नाफामुखी पुँजीवादको ठोस परिभाषा दिनको लागि उनीहरुलाई आफ्ना कानुनी बाध्यताबाट बाहिर निस्केर सामाजिक कर्तब्य निर्वाह गर्नुपर्छ ।

उनीहरुले साझा उद्देश्यका लागि काम गरेर संसारलाई केही दिन सक्छन् । हावापानी सम्बन्धी पेरिस सम्झौता र सयुक्त राष्ट्र संघ दिगो विकास एजेन्डालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ । यदी उनीहरु साँच्चै नै संसारमा कुनै छाप छोड्न चाहन्छन् भने यसबाहेक कुनै विकल्प छैन । 

(क्लाउस सेवाब विश्व आर्थिक मञ्चका संस्थापक र कार्यकारी अध्यक्ष  हुन् ।)