काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन कामदार तथा कर्मचारी नै अनिच्छुक भएपछि सरकारले नीति पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । 

हाल पाइआएको सुविधाभन्दा कम लाभ पाइने र कतिपय अव्यावहारिक प्रावधानका कारण पनि कोषको चौतर्फी विरोध हुनथालेपछि सरकारले संशोधन गर्न लागेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए।

सुविधाका व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्दै लैजानका लागि विदेशबाट एक्चुरी' गर्ने समूह झिएकाएर अध्ययन गर्न लागिएको भन्दै उनले हालका सुविधाको कुराहरू आधारभुत भएको तथा यसभन्दा बढी सुविधा दिने गरि एक्चुअरी भ्यालुएसन गर्न खोजिरहेका बताए।

अवकास पाउने उमेरको हद र बिमासम्बन्धी व्यवस्था अव्यवाहरिक भएको, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीबिच विभेद भएको तथा दोहोरो कर तिर्नु पर्ने गरि कसेको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले ऐननै संशोधन गरी सम्बोधन गर्ने तयार भएको उनले बताएको समाचार कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ । 

अवकास नीति. बिमा र करसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरिने भन्दै उनले कोषमा आवद्ध भएकालाई स्वास्थ्य तथा मातृत्व बिमा, दुर्घटना बिमा, योगदानकर्तालाई पेन्सन र मृत्युपछि आश्रित परिवारलाई पेन्सन गरी ४ प्रकारका योजनाका दायरामा परिवर्तन गर्दै निजी क्षेत्रका सबै संगठन, ठूला र साना तथा मझौला उद्योगका कर्मचारी श्रमिक सहजै कोषमा आवद्ध हुने गरी व्यवस्था गरिने ज्ञवालीले बताए।