एजेन्सी । लामो समयदेखि ऋणको भरमा रहेका भारतीय धनाढ्य अनिल अम्बानीलाई सोमबार खुसीको खबर प्राप्त भएको छ । रिलायन्स इन्फ्रास्टक्चरले दामोदर वैली कर्पोरेशन अर्थात् डिबिसीको बिरुद्ध १२५० करोड भारतीय रुपयाँको मध्यस्थता मुद्धा जितेको छ । 

मध्यस्थता न्यायाधिकरणले भारतको सरकारी संस्था डीवीसीलाई रिलायन्स इंफ्रालाई ८९६  करोड भारतीय रुपयाँ भुइक्तन गर्न तथा ३५४ करोडको बैंक ग्यारेन्टी चार हफ्तामा फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । यदि सो समयमा भुक्तानी नभएमा डीवीसीले वार्षिक १५  प्रतिशत वार्षिकका दरले अतिरिक्त ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ ।

भारतीय संचार माध्यमका अनुसार अब रिलायन्स इन्फ्राले सो पैसा आफ्नो ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने छ । यो कुरा रिलायन्स इन्फ्राले शेयर बाजारमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

रिलायन्स इन्फ्रालाई पश्चिम बंगालमा डीवीसीमार्फत १२०० मेगावाटको रघुनाथपुर ताप बिजली परियोजनाको इञ्जिनियरिङ्ग र निर्माणको ठेक्का प्राप्त भएको थियो ।  तर, जग्गा प्राप्ति र स्थानीयको अवरोधको कारण यो परियोजना ढिलो भयो । रिलायन्सले यसरी काम ढिलो भएकोमा भुक्तानी माग गरेको थियो।

उता ब्रिटेनबाट पनि अनिललाई खुसीको खबर प्राप्त भएको छ । ब्रिटेनको उच्च अदालतले चीनका तीनवटा बैंक-  इंडस्ट्रियल एण्ड  कमर्शियल बैंक अफ चाइना लिमिटेड, चाइना डेभलपमेन्ट बैंक र एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक अफ चाइनाले आरकमलाई आफुले दिएको ऋणमा साक्षी बसेको भन्दै सो रकम अम्बानीबाट भुक्तानीको माग गरेकोमा सो मुद्धा खारेज गरिदिएको छ ।