काठमाडौँ । यति समूहले नियमविपरीत लुम्बिनी क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । यहाँको सबैभन्दा पुरानो होटल होक्केको व्यवस्थापन भार वर्षयता यतिले गरिरहेको हो । लम्बिनीकै विहार क्षेत्रमा समूहका दिवगत अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाको स्मृतिमा विहार बनाउन लागिएको छ।

त्यसका लागि कोषले करिब चार बिघा जग्गा दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ ४ मा विहारको शिलान्याससमेत गरिसकेका छन्। कोषको विनियमावली अनुसार जसले सञ्चालनका लागि सुरुमा सम्झौता गरेको छ उसैले मात्र होटल चलाउन पाउँछ । कागजी रूपमा होटल सञ्चालनको जिम्मा होक्के क्लब अफ जापानसंग छ । 

व्यवस्थापन परिवर्तनबारे लुम्बिनी विकास कोषले अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । मध्य अवधिमा आएर सम्झौता हेरफेर नहुने कोषले जनाएको छ । व्यवस्थापन फेरिएको बारे कतै जानकारी नभए पनि होटलको वेबसाइटमा सम्पर्कका लागि यति कम्प्लेक्स काठमाडौं उल्लेख गरिएको छ।

कर्मचारीका अनुसार प्रभावका आधारमा यति समूहले पुरानो र अत्याधुनिक जापानी परम्परागत शैलीका तीन र पश्चिमा शैलीका २४ कोठासहितको होक्के होटल सञ्चालन गरिरहेको हो। यतिले होटल सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी लुम्बिनी विकास कोषलाई नरहेको निमित्त सदस्य सचिव सरोज भट्टराईले बताए।

यतापनि यति कै राज 

सरकारले नेपालको सुरक्षा मुद्रण प्रेस' स्थापना गर्ने जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनी 'इम्प्रिमेरी नेसनले' लाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकमा 'गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट' (जी टु जी ) प्रक्रियाअन्तर्गत फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिनेबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। यो कम्पनीको स्थानीय एजेन्टका रूपमा नेपालको ‘यति होल्डिङ्स' संलग्न छ।

सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग यति होल्डिङ्सका व्यक्तिहरूको उठबस र त्यसको प्रभावका आधारमा सरकारी स्रोतहरूमा
पहुँच विस्तार गरेका विवादास्पद विषयहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्बाट पुनः त्यही समूहसँग जोडिने विदेशी कम्पनीलाई प्रेस स्थापनाको जिम्मा दिने तयारी भएको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यो विषय छलफलमा आएको तर निर्णय नभएको दाबी गरे। 'जर्मन र फ्रेन्च कम्पनीबाट आएका दुई प्रस्ताव तुलनात्मक हैसियतमा पेस भएका हन, यसमा छलफलसम्म भएको हो,' बाँस्कोटाले कान्तिपुरसँग भने, 'तर निर्णय भएको छैन ।'

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार फ्रान्स र जर्मनका दुई कम्पनीको नाम पेस भए पनि फ्रान्सको कम्पनी सरकारको छनोटमा परेको छ । त्यसैले औपचारिकताका लागि मात्र दुई कम्पनी देखाउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा  छलफल गरिएको हो । 'तत्काल आवश्यक परेको छ, त्यसैले यो प्रेस स्थापना गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाटै उठेको थियो,' स्रोतले भन्यो । 

मन्त्री बाँस्कोटाले कम्पनीहरूको प्रस्ताव आएको कुरा पेस गरेपछि तुलनात्मक रूपमा ठीकलाई जिम्मा दिने सैद्धान्तिक
सहमतिअनुसार फ्रान्सेली कम्पनी छनोटमा पारिएको हो । अब यो कम्पनीबाट काम अघि बढाउनका लागि अरू प्रक्रिया मन्त्रीस्तरबाट अघि बढ्छ। यति समुहले राजनीतिक प्रभावका आधारमा अनियमित ढंगले कबता जमेको र व्यापार हत्याएको यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।