काठमाडौँ । हुम्लामा खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत वितरण हुने अनुदानको चामल पाउन नेताको चिट (सिफारिस) लिनुपर्ने बाध्यता अझै हट्न सकेको छैन। यसले गर्दा पहुँचवालाले पर्याप्त चामल पाउने र सर्वसाधारण रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्था छ।

अनुदानको चामल पाउन नेताको चिट लिनुपर्ने भएपछि खार्पुनाथमा चामल राजनीति चुलिँदै जान थालेको छ। यो वर्ष खाद्य संस्थानको खार्पुनाथ बिक्री केन्द्रमा पाँच सय क्विन्टल चामलको कोटा छ।

ठेकेदारले केन्द्रमा दुई सय ७९ क्विन्टल झारिसकेका छन्। बाँकी चामल बाटोमै छ। कोटा अनुसार चामल आइनपुग्दै विगतमा जस्तै अहिले पनि स्थानीय नेताले चामल राजनीति गर्न थालिसकेका छन्।

बिक्री केन्द्रमा आइसकेको चामल सांसद र नेताको चिटका आधारमा वितरण हुन थालेपछि नेकपा र नेपाली कांग्रेसबीच चामल राजनीतिको होड बढेको छ। खार्पुनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावल ठेकेदारले अनुदानको चामल गाउँपालिकालाइ बुझाउने बताउँछन्। केन्द्रमा आएको चामल प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गर्ने कुपन र नेताको चिटका आधारमा बाँडिन्छ।

अध्यक्ष रावलले भने, ‘नेकपाका नेताका कारण चामल वितरणमा राजनीति भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने कुपनका आधारमा चामल बाँड्नुपर्ने अडानमा छ। तर नेकपाका सांसद र मन्त्रीले धमाधम चिट काटेर चामल दिलाउन थालेका छन्।’

नेकपा सांसद र मन्त्रीले चिटका आधारमा चामल बाँड्न थालेपछि कांग्रेस सांसदले पनि चिट बाँड्न थालेको स्रोत बताउँछ। पुस पहिलो साता सिमिकोटमा आयोजित कांग्रेस जनजागरण कार्यक्रमअन्तर्गतको विरोधसभामा कर्णाली प्रदेशका सांसद जीवनबहादुर शाहीले अनुदानको चामल उपलब्ध गराउन चिट काटे।

सांसद शाहीले दिएको चिट लिएर कांग्रेस कार्यकता खाद्य संस्थानको यहाँस्थित कार्यालयमा चामल लिन पुगे। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाल र यहाँस्थित संस्थानका कार्यालय प्रमुखले खार्पुनाथ केन्द्रबाट लैजान आदेश दिए। त्यो चिट लिएर कांग्रेस कार्यकता केन्द्रमा पुगेर चामल उठाउन थाले।

नेकपाका कार्यकर्ता त्यसको विरोध गर्दै डिपोमा ताला लगाउन पुगे । उनीहरुले लगाएको ताला गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रहरीले खोले । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।