काठमाडौँ । पूँजीगत लाभकर र फ्रिक्वेन्सी किन्ने विषय एकआपसमा जोडिएपछि एनसेलले हालै बोलकबोलबाट पाएको फ्रिक्वेन्सी सो कम्पनीले पाउने / नपाउने अन्योलमा परेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गर्दा पुँजीगत लाभकर तिरेको प्रमाण बुझाएपछि मात्र फ्रिक्वेन्सी एनसेललाई दिने शर्त राखेको छ। प्राधिकरणले पुस २ गते गरेको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा नेपाल टेलिकमले भन्दा बढी रकम कबोल गरी १८ सय ब्यान्डमा बाँकी १६ मध्ये ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी एनसेलले हात पारेको थियो । 

र, सो फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्न उसले १५ दिनभित्र प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनपर्ने शर्त छ। तर, यसैबीच अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेट डिस्प्युट्स (आईसीएसआईडी)ले नेपाल सरकारका नाममा एनसेललाई निर्धारण गरिएको पूँजीगत लाभकर कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

गत मे २० मा एनसेलका लागि आजियाटा समूहले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दर्ता गराएको मुद्दामा गत बुधवार (पुस २ मा) बसेको आईसीएसआईडीको न्यायाधिकरणले यस्तो आदेश दिएको हो। आईसीएसआईडीको आदेश भएसगै ठूला करदाता कार्यालयले पुस २ गते आइतवार एनसेललाई पनः पत्र पठाएको छ, जसमा पुस २१ भित्र २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लाभकर तिर्न भनिएको छ। 

सो कार्यालयले लाभकर तिर्न एनसेललाई मंसिर २० गते पठाएको पहिलो पत्रको म्याद शक्रवार सकिएपछि पुनः १५ दिनको म्याद दिएको हो। ठूला करदाताको पछिल्लो पत्रमा १५ दिनभित्र नबुझाए आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ देखि १०९ को कारबाहीको व्यवस्था प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछौं' भन्ने बेहोरा उल्लेख छ । यस दफामा कर असुल नभए कारोबार रोक्का गर्ने, आयात-निर्यात गर्न नदिने र सम्पत्ति जफत गर्नेसम्मको अधिकार छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट लिइएको हो ।