काठमाडौं । खर्चको अनुपातमा प्रतिफल नदेखिएको भन्ने आलोचना खेपिरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यो वर्ष ७० प्रतिशत रकम श्रमिक ज्यालामा खर्च गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको पैसामध्ये ३० प्रतिशत संरचनामा र ७० प्रतिशत श्रमिक ज्यालामा खर्च गर्ने जानकारी गराएको हो ।

स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन गरेको छ । जसमा स्थानीयतहले सो कार्यक्रमको लागि विनियोजित रकमबाट पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने  छ । स्थानीयतहले वेरोजगार संख्याका आधारमा यस्तो बजेट पाउने छन्  । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक संचालनमा ल्याइएको यो कार्यक्रमको रकम विधि मिलाएर सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गरेको भन्ने आरोप समेत लागेको छ ।

को हुन, बेरोजगार ?
सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५ मा वेरोजगारको परिभाषा गरेको छ । १८ वर्ष उमेर पूरा भई ५९ वर्ष ननाघेको, एक वर्षमा न्यूनतममा एक सय दिनको रोजगारमा संलग्न नभएको व्यक्ति वेरोजगार मानिन्छ । त्यसैगरी, स्वरोजगारमा संलग्नको हकमा एक वर्षमा ५१ हजार ७ सय रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई वेरोजगार मानिने व्यवस्था छ । 

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ५ सय १७ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यही आधारमा वर्षमा सय दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक ५१ हजार ७ सय रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिलाई वेरोजगार मान्ने व्यवस्था गरिएको हो । वेरोजगारीको परिभाषाभित्र पर्ने व्यक्तिले मात्र रोजगारदाता सेवा केन्द्रमा आफूलाई वेरोजगारको सूचीमा दर्ता हुननिवेदन पाउँछन । यसरी निवेदन दिएर वेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएका व्यक्तिले मात्र सरकारको न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुनपाउने व्यवस्था प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष वेरोजगार सूचीमा दर्ता हुनेको संख्या १५ लाख थियो । यस वर्ष वेरोजगारको संख्या १७ लाख पुगेको जानकारी मन्त्रालयस्रोतले जानकारी दिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कमी कमजोरी भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव मोहन निरौलाले स्वीकार गरेका छन्। 

स्थानिय तहले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीद्धारा वेरोजगारहरुको तथ्याकं संकलन गर्दै आएको निरौलाले जानकारी दिए । देशभरि वेरोजगारको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग नरहेको पनि उनले बताए । तर ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रले देशभरबाट संकलन गरेको विवरण अनुसार सो संख्या १७ लाख छ ।

 यो मुलुकको कुल श्रमशक्तिको २१.५४ प्रतिशत भएको निरौलाको दावी छ । सूची केलाएर दोहोरिएका या बीचमा रोजगार पाएको विवरण हटाउँदा बेरोजगारको संख्या ‘थोरै घट्न सक्छ’, निरौलाले भने, ‘स्थानीय तहहरूले अनलाइनमा प्राप्त विवरणलाई केलाएर बेरोजगारहरूको अन्तिम सूची तयार पारिरहेका छन्।’

सरकारले तोकेको निश्चित मापदण्ड अनुसारको व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरणका आधारमा वेरोजगारीको तथ्याकं रोजगार सेवा केन्द्रले स्थानीय तहबाट लिने गरेको छ । सरकारले हरेक वर्ष यस्तो सूची तयार गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि यो सुचिमा सूचीकृत हुने म्याद सकिइसकेको छ ।  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा वेरोजगारीको तथ्याकं सहि नआएमा रोजगारी नपाए बापत पाइने निर्वाह भत्ताबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ ।  सेवा केन्द्रले दर्ता गरेको बेरोजगारलाई १०० दिन रोजगार दिने व्यवस्था गरेको छ । विशेष गरी एकल महिला, अपाङ्ग, सहिद परिवारको, दलित, जनजाति, पिछडिएका जस्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रोजगार दिने व्यवस्था गरेको हो ।

गतवर्ष सिकेको पाठ 
गतवर्ष अव्यवस्थित रुपमा कार्यक्रम संचालन हुँदा आलोचना खेप्नुपरेको प्रति मन्त्रालय सचेत बनेको देखिएको छ । आयोजना माग गरेर त्यहि अनुरुप कार्ययोजना निर्माणमा मन्त्रालय लागेको छ । यस वर्ष भने स्थानीय तहको समस्याका आधारमा मन्त्रालयले स्थानीयसंग आयोजनाको माग गरेको छ’ निरौलाले भने । उनका अनुसार अनुमानित लागत सहित स्थानीय तहले कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छन् । मन्त्रालयले अध्ययन गरेर कार्यक्रम स्वीकृत गरी बजेट दिने व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। 

कायविधिमा स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार वा अन्य सार्वजनिक आयोजना बनाउने कार्यक्रम मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । हाल विभिन्न स्थानीय तहबाट लगभग ५ सयवटा आयोजना मन्त्रालयमा आइसकेका र बाँकी यहि पुस भित्र मन्त्रालयमा पग्ने रोजगार सेवा केन्दले जानकारी दिएको निरौलाले बताए । यस वर्ष स्थानिय तहबाट सिचांई, कुलो, सडक मर्मत सम्भार लगायतका काम माग गरिएको छ । जिर्ण अवस्थामा रहेका मठमन्दिर पुनःनिर्माण जस्ता आयोजनाहरु तलबाट आएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

अघिल्लो वर्षको अधिकांश बजेट सार्वजनिक क्षेत्रको झार उखेलेर र सडक तथा ढल सफा गरेर खर्च गरिएकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै विवादमा परेको निरौलाको भनाई छ । तर, त्यो कार्य गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको होइन भन्ने स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाले समेत नबुझेको कारण आफु निराश भएको उनको भनाइ थियो । अघिल्लो वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो जसबाट कुनै दिगो र फलदायी काम भने भएको थिएन  ।

यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो बजेटले १७ लाख वेरोजगारलाई तोकिए बनोजिमको रोजगारी दिन भने अपुग हुने अधिकारीहरु बताउँछन । मन्त्रालयले यसपटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई बढीभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन नयाँ कार्यविधि समेत जारी गरेको छ । कामकालागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना कार्यविधि–२०७६ नाम दिइएको सो कार्यविधि अनुसार सरकारले यस वर्षदेखि स्थानीय तहहरूसंग यही पुस १० गतेसम्ममा वेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ ।