काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कर छली, कर्जा अपचलन र हुन्डीमा संलग्न एक दर्जन व्यवसायी र बैंकका सीईओमाथि अनुसन्धान थालेको छ। कर छली, कर्जा अपचलन र हुन्डीमार्फत पुँजी पलायन गरेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। विभागले उनीहरूसँग कारोबार गर्ने अन्य व्यवसायीमाथि पनि निगरानी बढाएको छ।

विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले अनुसन्धान नियमित प्रक्रिया भएको बताए। विभागले विभिन्न उजुरी र शंकास्पद गतिविधिका आधारमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। विगतमा पनामा पेपर्स लिक, स्विस लिक्समा केही नेपाली व्यापारीसमेतको नाम सार्वजनिक भएको थियो।

विभागले सम्बन्धित देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको अभाव अनुसन्धानमा अवरोध भएको बताउँदै आएको थियो। स्विजरल्यान्डका बैंकमा मात्रै नेपालीको ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको सार्वजनिक भएको थियो।

पानामा पेपर्सबाट ट्याक्स हेभनमा सम्पत्ति थुपार्नेमा केही नेपालीको नाम सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि सन् २०२० मा विश्वव्यापी तहमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण पहलको समीक्षा हुन लागेकाले विभागले सक्रियता बढाएको छ।

विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा तहकिकात गर्न गठित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एसिया प्रशान्त समूहले सन् २०२० मा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा समीक्षा गर्दै छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयासमा यसपटकको समीक्षामा परिणाम देखिने गरी काम गर्न विभागले सक्रियता बढाएको हो।

केही समयअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि ग्राहक पहिचान सशक्त बनाउन ल्याइएको ‘गो एएमएल’ लागू गर्न अवरोध गरेको भन्दै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेको थियो।

‘सरकारको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयासलाई असहयोग गरेको’ आरोप लागेका उनलाई छानबिनपछि बर्खास्तीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा छानबिन प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ।

व्यवसायीको कारोबारमा निगरानीका लागि सरकारले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमार्फत व्यावसायिक कारोबार गर्ने कम्पनीरफर्महरूका बीचमा पनि केवाईसी (नो योर कस्टुमर) पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।

यो व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले आफूसँग कारोबार गर्नेको केवाईसी राख्नुपर्छ, ठूलो कारोबारका सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी एकाइ ९एफआईयू० लाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने विभागका एक अनुसन्धान अधिकारीले बताए।
नेपालसँग रिसायो अमेरिका, भन्यो- नचाहिएको भए नलिनु, अनावश्यक बहस नगर्नु कसरी सुध्रेला चिसिएको सम्बन्ध 
काठमाडौँ । अमेरिकाले नेपाललाई आवश्यक नभए मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहायता नलिन सुझाव दिएको छ। एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद चर्किएपछि अमेरिकाले यस्तो सुझाव दिएको हो। अमेरिकाले यसबारे अनावश्यक बहस नगर्नसमेत चेतावनी दिएको छ।

नेपालमा विकास गरी गरिबी कम गर्ने उद्देश्यले आएको पाँचवर्षे परियोजना एमसीसीलाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ।

तर सत्तारूढ दलकै केही प्रभावशाली नेताहरूले यसलाई विवादमा तानेपछि अमेरिकी अधिकारी असन्तुष्ट बनेका हुन्। यही कारण नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध चिसिन पुगेको अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

सत्तारूढ दलका कतिपय नेताले नेपाली कानुनभन्दा एमसीसी किन ठूलो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्। संसद्बाट पारित गराउने हो भने यसका अधिकांश बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी पारित हुने जनाउ अमेरिकालाई दिइसकेका छन्। सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पक्षधर नेताले एमसीसीलाई आईपीएसको हिस्साका रूपमा लिँदै आएका छन्।

उनीहरू असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सम्बन्ध अवलम्बन गरेको नेपालले एमसीसीमा सहभागिता जनाउन नहुने पक्षमा छन्। यस्तै नेताहरू भीम रावल र देव गुरुङले पनि एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका छन्।

सत्तारूढ दलका नेताले एमसीसीका विरोधमा उत्रिएको देख्दा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी आश्चर्यमा परेको दूतावास स्रोतले बतायो। ‘हाम्रो मनसाय नेपाललाई असजिलो पार्ने छैन। जुन ढंगले बहस भएको छ त्यो असहजझैं देखिन्छ’, एक अमेरिकी अधिकारीले भने।

नेपालको विकास होस् र यस क्षेत्रका भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। उनले भने, ‘नेपालले एमसीसी अस्वीकार गरे हामी त्यहीअनुरूप तयार छौं। नेपाल हाम्रो पुरानो मित्र मुलुक हो।’ अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीति ९आईपीएस० सँग नजोड्न पनि आग्रह गरेका छन्।

अमेरिकी राजदूतले यसअघि नै भनेका छन्, ‘आईपीएस हाम्रो आफ्नो नीति हो। यसमा अन्य मुलुकको झंै सदस्य बनेर सहकार्य गर्न आवश्यक छैन। अमेरिका छद्म रूपमा नआई खुला रूपमै आएर काम गर्छ।’

परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले विरोधका नाममा विरोध गर्न वा सरकारसँग बार्गेनिङ गर्नका लागि केही बुझेका नेताले समेत एमसीसीबारे आपत्ति जनाइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

‘आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेको भिडियो हेरेर आईपीएसमा हस्ताक्षर गर्‍यो भनेर कराउने नेता देख्दा दिक्क लागेको छ’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘हामी कस्तो कमजोर नेताको कजाइँमा रहेछौं ? अध्ययन र सोचाइ खोइ ?’

पूर्वमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले पनि अध्ययन गरेका भन्दा पार्टी संगठन पढेर आएका नेताका कारण समस्या देखिएको बताए । उनले बुझेका नेताले पनि सत्ताका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको भन्दै यसमा जनता चनाखो हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘आईपीएस र एमसीसी फरक हुन्। एमसीसी सुरु हुँदा आईपीएसको कुरै थिएन। एमसीसी विशुद्ध आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग सम्बन्धमा केन्द्रित छ।’ यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टबाट लिइएको हो ।

एमसीसी अमेरिकाबाट नेपालमा आउन लागेको सबैभन्दा ठूलो दुईपक्षीय सहयोग हो। २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच उक्त सहयोग सम्झौतामा वासिङ्टन डीसीमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसमा अमेरिकाको ५६ अर्ब र नेपालको १३ अर्बको लगानी छ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ ।