काठमाडौं । जागिर दिन्छु भन्दै बेरोजगारलाई आवेदन फारम भर्न लगाउने अनि परीक्षा नै नगराई पैसा पचाउने काम कसैले गर्यो भने त्यस्तालाई के भन्ने ? सबैले दिने जवाफ शायद उही नै हो–ठग । अनि त्यही काम कुनै सरकारले गर्छ भने त्यसलाई ठग सरकार भन्ने कि नभन्ने ?पक्कै पनि भन्नु पर्छ ।

नेपाल कै सबैभन्दा ठुलो स्थानीय सरकार काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ठग सरकार भन्न हिच्किचाउनु नपर्ने प्रमाण फेला परेको छ । यसले माथी उल्लेखित विधिबाटै ठगि गरेको हो ।

शिलशिला यसरी शुरु भयो । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७३ भदौ २६ गते खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पदपूर्ति सम्बन्धी दरखास्त आब्हान गर्यो ।  गोरखापत्रमा सूचना सार्वजनिक गरी बिभिन्न ९ पदको लागि ७० जना व्यक्ति माग गरेको थियो । तर त्यसको ३ वर्ष बितिसक्दासम्म पनि परिक्षा भने गराएको छैन । 

महानगरले अधिकृत तहमा दरखास्त दिने हरेक व्यक्तिबाट फारम शुल्क १००, प्रत्येक समाबेशी समुहको लागि २०० रूपैयाँ र परिक्षा शुल्क १००० रूपैँया उठाएको थियो । तर, हालसम्म न त्यो पैसा फिर्ता गरेको छ न त परीक्षा नै गराएको छ ।
 
ति ७० वटा दरबन्दीका लागि जम्मा ३ हजार ३ सय ३ जनाले आवेदन फारम भरेका थिए । यसरी सो विज्ञापनका आधारमा परिक्षा फारम भर्ने परिक्षार्थीबाट महानगरले ३३ लाख ३० हजार रूपैयाँ उठाएको  काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रशासन विभागका विभागीय प्रमुख नवराज ढकालले आर्थिक न्युजलाई जानकारी दिए । 

यस्तो थियो विज्ञापन 
महानगरले गरेको विज्ञापनमा प्रशासन तर्फ छैटौं तहको शाखा अधिकृत र  सहायक प्रशासनमा महिला ८ जना, आदिबासी ७ जना, जनजाति, मधेसी ६ जना, दलित २ जना, अपाङ २ जना, पिछडिएको क्षेत्रमा १ जना र खुल्लामा ३० जना गरी ५६ जना कर्मचारी माग गरेको थियो । जसमा २ हजार ६ सय ६७ जनाले दरखास्त दिएका थिए । 

सोही वर्ष फाल्गुन ९ गते प्रथम पत्र, १० गते द्धितीय पत्र र ११ गते तृतिय परिक्षा समेत भएको थियो । उक्त दिन परिक्षार्थीले लिखितरपरीक्षण र अन्तरवार्ता दिने गरी परिक्षाको किसिम तोकिएको थियो । 

अधिकृत स्तर छैठौं तहमा लेखा अधिकृत र लेखाको लागि आदिवाशी  जनजातिमा १ जना माग गरिएको थियो । यो पदको लागी ९ जनाले दरखास्त दिएका थिए । यसको प्रथम, द्धितीय र तृतीय पत्रको लागि क्रमशः फाल्गुन १२,१३ र १४ गते परिक्षा थियो । 

विज्ञापन नम्बर २८र०७३र०७४ मा राजस्व अधिकृतको लागि ३ जना कर्मचारी माग गरिएको थियो । उक्त्त पदको लागि आदिवासी जनजातीमा १ जना र खुल्लामा २ जना गरी ३ जनाको दरबन्दी थियो । यसको परिक्षा मिति फाल्गुन १५, १६ र १७ गते तोकिएको थियो । 

२९र०७३र०७४ विज्ञापन नम्बरमा ४ जना सिभिल इन्जिनियर माग गरिएको थियो । सो पदमा महिला १ जना, आदिवासी जनजाति १ र खुल्लामा २ जना गरी ४ जना कर्मचारीले महानगरको जागिर खान पाउँथे । उक्त पदको लागि ३९१ जनाले दरखास्त दिएका थिए । उनीहरुको परीक्षा फाल्गुन ११ र १२ गते गर्ने कार्यक्रम थियो । 

विज्ञापन नम्बर ३०र०७३र०७४ मा अर्किटेक्ट इन्जिनियर खुल्लामा १ जना कर्मचारी माग गरिएकोमा ७३ जनाले दरखास्त दिएका थिए । यसको प्रथम परिक्षा १३ र १४ गतेको लागि तोकिएको थियो । 

त्यसैगरी ३१र०७३र७४ विज्ञापन नम्बरमा कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा खुल्ला तर्फ १ जना कर्मचारी माग गरिएकोमा २६ जनाले दरखास्त दिएका थिए । यसको परिक्षा फाल्गुन १५ र १६ गते रहेको थियो । 

सोही मितिमा ३२र०७३र०७४ विज्ञापन नम्बरमा कम्प्युटर प्रोगामर अधिकृत स्तर छैंठौ तह सुचना अधिकारीको लागि महिला १ जना र खुल्लामा १ जना गरी २ जना कर्मचारी माग गरिएको थियो । यसमा ३३ जना परिक्षार्थीले दरखास्त दिएका थिए । 

अर्को ३३र०७३र०७४ विज्ञापन नम्बरमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, अधिकृत स्तर छैठौं तहको लागि १ जना कर्मचारी माग गरिएकोमध्ये ४९ जनाले दरखास्त हालेका थिए । यसको परिक्षा फाल्गुन १९ र २० गते हुने गरी तोकिएको थियो । 

विज्ञापन नम्बर ३४ मा कम्प्युटर अधिकृत पदको लागि खुल्लामा १ जना कर्मचारी माग गरिएको थियो । यो पदको लागि भने कसैले पनि दरखास्त नदिएको महानगरपालिकाको तथ्याङले देखाएको छ । 

महानगरले माग गरेको पदको लागि दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म २१ वर्ष पुराभई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । महिलाको हकमा ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र प्राविधिकको हकमा ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने थियो । यसको दरखास्त लिने अन्तिम २०७३ असोज २६ गतेसम्म तोकिएको थियो । 

के पैसा फिर्ता होला ?

महानगरपालिकाले पैसा फिर्ता गर्दिन त भनेको छैन तर गर्ने छाँट पनि देखिंदैन । यसबारे जिज्ञासा राख्दा परिक्षार्थीले भरेको परिक्षाको दस्तुरको लागि महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना आब्हान गर्ने जानकारी महानगरले दिएको छ । ढकालका अनुसार महानगरले निकालेको सूचनाको आधारमा परिक्षार्थीले रसिद र परिक्षा(पत्र सहित निवेदन दिएमा  उक्त रकम फिर्ता हुनेछ । 

सैदान्तिक रुपमा पैसा फिर्ता गर्ने कुरा गरेपनि त्यो झट्टै भइहाल्ने स्थिति भने छैन । ढकाल कै भनाईं अनुसार ‘कार्यकापालिकाले निर्णय गरेर बजेट व्यवस्थापन गरेर मात्र परिक्षार्थीलाई पैसा दिने हो ।’ यदि दिने निर्णय नै भयो भने पनि ढकालले नै भने ‘परिक्षार्थीले फर्म भरेको पैसा चाँहि पाउदैनन् परिक्षा दस्तुर मात्र पाउछन् ।’ आखिर ठगी त हुने नै भो, बेरोजगारको पैसा लुटिने नै भो ।  के यो मुलुकमा यसरी सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पारेर ठग्नेलाई कारवाही हुँदैन ?