काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले एक-डेढ लाख रूपैयाँ असुल गर्ने गरेको धेरैले सुन्दै आएका हुन् । २०७२ जेठ २६ मा सरकारले खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रूपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरे पनि त्यति रकम बुझाएर विदेश जाने मान्छे भेट्न मुस्किल छ।

निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै अघिल्लो वर्ष मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जस्ता गन्तव्य मुलुक जाने कामदारसँग एक सुको पनि लिन नपाउने गरी सरकारले अर्को पूरक निर्णय गर्यो। रोजगारदाताले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि युएई पठाउन म्यानपावरले प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रूपैयाँसम्म असुल गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको 'स्टिङ अपरेसनको क्रममा आरबी ओभरसिज नामको म्यानपावरले युएईको दुबईमा सुरक्षा गार्डमा पठाउन प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रूपैयाँ असुल गरिरहेको तथ्य फेला परेको हो। विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले दुबईलाई सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकट लागू हुने गन्तव्यको रूपमा वर्गीकरण गरे पनि म्यानपावरले अवैधानिक तवरले ठूलो रकम असुल गरिरहेको तथ्य फेला परेको बताए।

कामदारसँग ठूलो रकम असुल गरिरहेको गुनासो बढेपछि विभागले केही समययता "स्टिङ अपरेसन गर्दै आएको छ। म्यानपावरले श्रमिकसँग ठूलो रकम असुल्ने क्रम बढाउँदै लगेपछि नियन्त्रणमा थप कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको विभागका कर्मचारी बताउँछन् । 'व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्मानपूर्ण र शोषणरहित बनाउनेतर्फ पहलकदमी लिनुभन्दा पनि जसरी हुन्छ पैसा कमाउने ध्याउन्नमा लागेको देखियो,' भुसालले भने।

भोजपुरका पासाङनोर्बु शेर्पालाई दुबईको सुरक्षा गार्डमा पठाउन म्यानपावर सञ्चालक ऋषिराम कँडेलले आफ्ना कर्मचारीमार्फत पाँच लाख रूपैयाँ असुल गर्न थालेको बेला विभागको टोली छापा मारेको थियो । रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य जान खोज्ने युवा भने अधिकांश म्यानपावरले सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुल गर्ने गरेको बताउँछन् । 

सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क बुझाउन खोजे म्यानपावरले त्यस्ता युवालाई विदेश नै नपठाउने गुनासो व्यापक छ। विभागले बेलाबेला छापा मारेको जस्तो गर्छ,' ती युवाले भने, 'राम्रोसँग दैनिक अनुगमन गर्ने हो भने अधिकांश म्यानपावरले तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुलेको तथ्य फेला पर्छ।' यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।