काठमाडौँ । भारतले प्रदान गर्ने साना विकास परियोजना (एसडीपी) कार्यान्वयनका लागि सरकारले छुट्टै निकाय तोक्ने भएको छ । सोमवारको मन्त्रिपरिषद्ले एसडीपीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ढाँचा तोक्ने निर्णय गरेको हो।

संविधान जारी हुनुअघिसम्म भारतले जिल्ला विकास समितिमार्फत सोझै ५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना स्थानीय निकायमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर, नयाँ संविधानले वैदेशिक सहायताका विषय संघमा राखेपछि भारतले सोझै सहयोग गर्न पाएको थिएन ।

भारतीय दूतावासले प्रस्ताव गरेको तर अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गर्न बाँकी रहेका परियोजनालाई नयाँ परियोजनाका रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी स्वरूप ढाँचा र आयोजना हेर्ने निकाय तोक्न लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब त्यस्ता आयोजना हेर्ने निकाय र आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा निर्धारण हुने बताउँछन् ।

अहिले भारत सरकारको सहायतामा सञ्चालित परियोजनाका लागि प्राप्त हुने रकम संघीय सञ्चित कोषमा प्राप्त गरी संविधानबमोजिमको सशर्त अनुदानका रूपमा सम्बद्ध स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। एसडीपी अन्तर्गत काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले नेपालका जुनसुकै भागमा सञ्चालित विभिन्न साना विकास कार्यक्रमलाई आफूखुशी अधिकतम ५ करोडसम्म सहयोग सीधै दिदै आएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग शीर्षकको उपधारा ६ मा 'वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हनेछ । त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्नेछ' भन्ने उल्लेख छ । यसले स्थानीय तहले सीधै कनै पनि विदेशी नियोगबाट सीधै अनुदान लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियानमा प्रकाशित छ ।