पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सधै एउटै गुनासो हुन्छ, ‘आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त नहुँदा खर्च गर्न पाएनौं।’ संघीय सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा पुँजीगत खर्च गर्न नपाएको उनको गुनासो छ। संघीय सरकारले जग्गा प्राप्तिबारे निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा प्रदेश सरकारका गौरवका १२ वटा योजना अलपत्र परेका छन्। जसका कारण प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च खुम्चिएको छ। गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत मात्र थियो। पुँजीगत खर्च नहुनुमा जग्गा प्राप्ति नै बाधक बनेको मुख्यमन्त्रीले पटकपटक बताउँदै आएका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म ३५ वटा योजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न संघ सरकारलाई लेखेर पठाएको छ। प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा प्राप्तिका लागि संघ सरकारलाई पत्राचार गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन। जग्गा प्राप्ति नहुँदा प्रदेश सरकारका गौरवका ३५ मध्ये १२ वटा योजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन। जग्गा प्राप्ति नहुँदा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेका गौरवका योजनामध्ये गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान (शिक्षालय), बहुसांस्कृतिक ग्राम, गल्फ कोर्स, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल, प्रदेशस्तरीय महिला तथा बाल अस्पताल, मुटु, मिर्गौला तथा क्यान्सर विशिष्टीकरण अस्पताल, प्रदेश संग्रहालय, हाइ अल्टिच्युड खेल तालिम केन्द्र, प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चार ग्राम (आइटी पार्क) निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले यी १२ योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ भने जग्गासमेत खोजेर ठिक्क पारेको छ। आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा खोजेर जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई लेखिपठाए पनि सुनुवाइ नभएको गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव ज्ञानराज पाण्डेले जानकारी दिए। जग्गा प्राप्ति नहुँदा योजनाहरूको काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए। ‘हामीले जग्गा प्राप्त गरिपाऔं भनेर संघ सरकारलाई लिखित आग्रह गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म एउटा पनि जग्गा प्राप्ति भएको छैन, जसले गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन।’ जग्गा प्राप्ति नहुँदा आयोजना अलपत्र परेका छन् भने विनियोजित बजेट डम्पिङ बनेको छ। जसले गर्दा यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च धेरै नहुने निश्चित छ।

प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयका लागि शुक्ला गण्डकी नगरपालिका–५ मा रहेको जग्गा रोज्यो। त्यहाँको करिब पाँच सय रोपनी पर्ती जग्गामा प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गर्दै जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई लिखित आग्रह गरेको हो। सरकारले यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ तर जग्गा प्राप्ति नहुँदा प्रक्रिया ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन।

गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय (प्रतिष्ठान) स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका–९ (हाल स्याङ्जा नगरपालिका–१) मा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यहाँ पनि करिब पाँच सय रोपनी पर्ती जग्गा छ। शिक्षालय बनाउन दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ। तर जग्गा प्राप्ति नहुँदा यो योजनाको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन।