पोखरा । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै प्रादेशिक पूर्वाधारका रूपमा उपयोग गर्ने योजना थियो यहाँस्थित हिमागृहलाई। लामो समयदेखि उपयोगविहीन हिमागृहलाई करिब दुई वर्षअघि प्रदेश मुख्यमन्त्रीको आवासगृह बनाउने तयारी थियो। तर पोखरेलीको विरोधपछि मुख्यमन्त्रीको आवासगृह बनाउने योजना असफल भयो।

त्यसअघि पनि हिमागृहसहित पोखराकै अर्काे सम्पदा रत्नमन्दिरको जग्गा होटल बनाउन निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने योजना सरकारले बनाएको थियो। त्यतिखेर पनि विरोध भएपछि योजना रोकियो। पोखरेलीले हिमागृह र रत्नमन्दिरलाई खुला संग्रहालयबाहेक अरू काममा उपयोग गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्।

नेपाल ट्रस्टले आफ्नो स्वामित्वको हिमागृहलाई रिसोर्ट चलाउने गरी भाडामा दिने तयारी भएको जनाउ शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएको छ। ट्रस्टको यो भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै पोखरेलीले फेरि हिमागृहलाई भाडामा दिन नहुने आवाज उठाउन थालेका छन्। पोखरेलीको आवाजलाई सघाउ पुग्नेगरी पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि हिमागृहलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा दिनै नहुने भन्ने ‘कन्जर्भेटिभ’ शैलीमा पनि जान नहुने र दिने नाममा ब्रह्मलुट मच्चाउन पनि नहुने मन्त्री भट्टराईले बताए।  ‘हामी एकदमै कन्जर्भेटिभ भएर दिनैहुन्न भन्ने ठाउँमा पनि जानुहुन्न र दिनुपर्छ भन्ने नाममा एकदमै ब्रह्मलुट मच्चाउने ढंगले पनि दिनुहुन्न,’ भट्टराईले शनिबार पोखरामा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘मापदण्ड बनाएर राज्यले सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा दिन सक्छ। राज्यले नाफा पाउने वा नपाउने भन्ने हेर्नुपर्छ।’

र्शी छ कि छैन, उचित सर्त छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने उनले बताए। सरकारी सम्पत्ति व्यावसायिक निजी कम्पनीलाई कानुनतः भाडामा दिन सकिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेत रहेको मन्त्री भट्टराईले बताए। रत्नमन्दिर र हिमागृहलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर पोखरेलीको मागबमोजिम पर्यटन मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको उनले बताए। ‘त्यो क्षेत्र (हिमागृह) पर्यटन मन्त्रालयमातहत छैन, नेपाल ट्रस्ट मातहत छ।

पर्यटन व्यावसायी र प्रदेश सरकारले माग गरेपछि हामीले पर्यटकीय पूर्वाधारका रूपमा प्रयोग गरांै भनेर नेपाल ट्रस्टमा पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। त्यसले पोखराको पर्यटन विकासमा ठूलो सहयोग गर्छ। त्यसका लागि हामीले ट्रस्टलाई लिखित पत्राचार गरेका छौं। ट्रस्ट सकारात्मक छ।’

गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहारीले पनि हिमागृह र रत्नमन्दिरलाई संग्रहालयबाहेक अरू बनाउन सकिने विषयमा सोच्न पनि नसकिने बताए। ‘संग्रहालय बनाएर शुल्क लिएर हेर्न दिने हो भने सम्पदा पनि जोगिन्छ, राज्यलाई कमाइ पनि हुन्छ,’ पहारीले भने, ‘यहाँ अरू पूर्वाधार बनाउने भन्ने त सोच्नै सकिन्न। संग्रहालयबाहेक अरू केही बनाउन सोच्न सकिन्न।’ रत्नमन्दिर र हिमागृहलाई संग्रहालयका रूपमा उपयोग गर्नेगरी पार्क बनाउन सांसद विकास कोषबाट २५ लाख रूपैयाँ दिएको पनि उनले बताए।