काठमाडौं । ‘गेमचेन्जर’का रूपमा रहेका बहुप्रतीक्षित आयोजनाहरू पछिल्लो समय समस्यै समस्याको थुप्रोले थिचिएको देखिएका छन् । सरकारको प्राथमिकतामा रहेका त्यस्ता आयोजनाहरूमध्ये केही अदालतमा परेको मुद्दाका कारण अड्किएका छन् भने केही प्राविधिक समस्यामा जकडिएका छन् । चर्चामा रहेका कतिपय आयोजनाहरू भने सरकारले समयमै ‘मोडालिटी’ बनाउन नसक्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

अदालतको आदेशका कारण अड्किएको आयोजनामध्येको एक हो, सिक्टा सिँचाइ आयोजना  । साढे २३ किलोमीटर लामो डुडुवा नहरको निर्माण कार्य २८ महीनामा सक्ने गरी आयोजनाले २०७३ जेठमा कोस्टाल–पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग रू. ९८ करोड ८१ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, कामै नगरेको भन्दै आयोजनाले गतवर्ष ठेक्का रद्द गरी निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय ग¥यो । 

उक्त निर्णयविरुद्ध ठेकेदारले उच्च अदालतमा रीट दायर गरेकोमा अदालतले शुरूमा रीटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दियो । तर, २०७५ माघ ९ गते उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई बदर गर्नुका साथै ठेकेदारको रिटसमेत खारेज गर्‍यो । त्यसपछि ठेकेदार सर्वोच्च अदालतमा पुगे । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरेन । आयोजनाका अधिकारी भने मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै काम रोकिरहेका छन् । 

सिक्टाको मूल नहरबाट करीब साढे १८ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी डुडुवा शाखा नहरमा झारेर १६ हजार हेक्टर जमीन सिँचाइ गर्ने योजना कर्मचारीको ढिलासुस्ती र कानूनी लडाइँका कारण रोकिएको छ । २०७० सालमै सक्ने लक्ष्यका साथ १७ वर्षअघि शुरू गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर नै ठाउँठाउँमा पानी चुहिने भएपछि अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने स्थिति आएको देखिन्छ । अदालतले समयमा निर्णय नदिँदा पनि काम नगर्नलाई बहाना बनेको छ र, किसान सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । 
प्रा
विधिक समस्यामा फसेको आयोजनामध्येको एक हो, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना । स्वदेशमै पूँजी जुटाएर २०६७ सालमा निकै ठूलो आशा र उत्साहका साथ शुरू गरिँदा आयोजनाको निर्माण कार्य २०७५ सालमै सकेर सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो । २०७४ सालसम्म ९९ प्रतिशत काम सकिएको भनिएको सो आयोजनाको बाँकी १ प्रतिशत काम भने डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सकिएको छैन । यतिखेर ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप राख्ने काममा जटिल समस्या सिर्जना भएको छ । ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको यो  आयोजनाको १ प्रतिशत काम नै अहिले सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

त्यस्तै, २१ वर्षअघि शुरू भएको बहुचर्चित मेलम्ची आयोजनाको नियति पनि फरक छैन । 

यो आयोजना पनि अहिले प्राविधिक समस्या भोगिरहेको छ । २०७२ सालमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मेलम्चीको २०७४ सालसम्म ९६ प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरिए पनि नदीबाट पानी फर्काएर सुरुङभित्र ल्याउने काम अर्थात् हेडवक्र्सको काम जटिल हुँदा कहिले टुंगिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
१० वर्षअघि शुरू भई २०७४ सालमा सक्ने भनिएको हुलाकी राजमार्ग पनि नयाँ नयाँ समस्यामा जेलिएको छ । यस्तै, चर्चामा मात्रै सीमित आयोजनाका रूपमा बारामा निर्माणाधीन दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थल बनेको छ । चार वर्षअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको विमानस्थल सरकारको पहिलो प्राथमिकताको परियोजना हो ।

सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ११ हजार ८७५ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये कांट गाउँमा रहेको ११० बिघा निजी स्वामित्वको जग्गा र १ हजार ४७६ घरधुरीको बसोबास रहेको टांगिया बस्तीको झण्डै ७०० ऐलानी तथा वनक्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण र बस्तीको व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।