काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने भनेर चार वर्षअघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अत्यन्त कमजोर पाइएको छ। कुल परियोजना अवधिको एक तृतीयांश समय सकिँदासम्म यो कार्यक्रमको निराशाजनक कार्यान्वयन स्थितिका कारण निर्धारित लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने शंका सम्बन्धित विज्ञले गरेका छन्।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्य लिएको यो परियोजनाको दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार न त बजेट विनियोजन गरिएको छ न विनियोजित बजेट नै खर्च हुन सकेको छ। २०७३ सालदेखि १० वर्षका लागि भनेर सुरु भएको परियोजनाका लागि अवधिभर कुल १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड बजेट खर्च गरिने प्रक्षेपण छ।

स्वदेशी सोच र लगानी भनेर प्रचारित यो परियोजनाको पहिलो ३ आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ५८ करोड बजेट आवश्यक पर्ने भनेर प्रक्षेपण गरिएकोमा सरकारले यी ३ वर्षका लागि १५ अर्ब रूपैयाँमात्र विनियोजन ग-यो। जुन प्रक्षेपित बजेटको ६८ प्रतिशतमात्र हो। यति बजेट पनि अपेक्षाअनुसार खर्च हुन सकेन। परियोजनाका वरिष्ठ योजना अधिकृत सुनिल सिंह पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बजेट विनियोजनको तुलनामा खर्च प्रतिशत ४८ रहेको बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ जुन प्रक्षेपणको ७८ प्रतिशत हो। परियोजनाअनुसार पछिल्लो ३ वर्षमा ४ हजार ५ सय पकेट बन्नुपर्नेमा २ हजार ७ सय र ४ सय ५० ब्लक बन्नुपर्नेमा ३ सय ३६ बनिसकेका छन्। यस्तै यो अवधिमा १ सय २० जोन बन्नुपर्नेमा १ सय १४ र १६ वटा सुपर जोन बन्नुपर्नेमा सबै बनिसकेको सिंह बताउँछन्।

१० वर्षको अवधिमा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित १५ हजार पकेट, १५ सय ब्लक, ३ सय सय जोन र २१ सुपर जोन स्थापना गर्ने लक्ष्य परियोजनाको छ। ‘कृषि वस्तुहरूको बढ्दो आयातका कारण परनिर्भरता बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो आयोजना सुरु गर्नु देशको आवश्यकताअनुरूप भएको देखिन्छ तर ३ वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धि उत्साहप्रद देखिँदैनन्’, कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्। ‘परियोजना अधिकारीलाई कहिलेकाही जबरजस्ती प्रगति देखाउन दबाब हुन्छ’, पौडेल थप्छन्, ‘मूल कुरा उत्पादकत्व बढेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। तथ्यांकले उत्पादकत्व बढेको देखाएका छैनन् र पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रा कृषिजन्य वस्तुको आयात निरन्तर बढ्दो छ।’ सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा झन्डै २ खर्बको हाराहारीमा कृषिजन्य उत्पादन आयात भएको थियो।

‘यति धेरै महत्व बोकेको परियोजनाको निराशाजनक कार्यान्वयन चिन्ताको विषय हो’, अर्का कृषि विशेषज्ञ तथा कृषि विभागका पूर्वमहानिर्देशक भैरवराज कैनी भन्छन्। परियोजना सञ्चालनमा जनशक्ति तथा संरचनामा सुधार, मलबीउ, सिँचाइ, प्रविधि प्रयोग र बजार एवं यातायातसहितका पूर्वाधार चाहिनेमा यो परियोजनामा यी सबै पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको तर्क कैनीको छ। ‘परियोजनाअन्तर्गत पछिल्ला वर्ष ५० प्रतिशत हाराहारी बजेट प्रदेशमा विनियोजन गरिनु राम्रो हो’, कैनी भन्छन्, ‘तर ७७ मध्ये ५१ जिल्लामा मात्र कृषि ज्ञान केन्द्र छन्।’ अधिकांश केन्द्र कागजमा मात्र रहेका र भएका पनि साधन, स्रोत तथा जनशक्तिका हिसाबले दयनीय स्थितिमा रहेको कैनीले बताए। ‘कृषि भूमिको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने सम्भावना अब छैन’, कैनीले भने, ‘अब बढाउने भनेको उत्पादकत्व हो।’ त्यसो त धानको प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ३ दशमलब ३ मेट्रिक टन छ। अबको १० वर्षमा यसलाई बढाएर ३ दशमलब ९ बनाउने भनिएको छ। ‘तर उत्पादकत्व त्यति बेलासम्म बढ्दैन, जबसम्म जनशक्ति, उत्पादन सामग्री र प्रविधिको आवश्यक व्यवस्था र बजारको सुनिश्चितता हुँदैन’, उनी थप्छन्।

कृषि विज्ञ पौडेलका अनुसार परियोजनाले सुरुमै ठूलो महत्वाकांक्षा राख्यो साथै यो अनुदान र वितरणमुखी दुवै भयो, जसलाई पुनरवलोकन गर्न जरुरी थियो। विगतमा पनि प्याक्ट, मकै मिसन, भटमास मिसन, प्याज मिसन, कागती मिसन, पकेट प्याकेज कार्यक्रम भनेर विभिन्न परियोजना सञ्चालन भएका थिए। यस प्रकारका कार्यक्रमको कागजी प्रगति राम्रै देखाइए पनि यी कार्यक्रम सञ्चालनपछि कृषि वस्तुहरूको आयात झन् बढेको देखिन्छ। ‘यो परियोजनामा केन्द्रीकृत सोच हावी छ’, पौडेल थप्छन्, ‘यो अति प्रत्यक्ष अनुदानमुखी र वितरणमुखी छ। वितरणमुखी कार्यक्रमको लाभ निश्चित वर्ग र तप्काका मानिसले लिने गरेको यसअघिको कटु अनुभवलाई यसले स्वीकार गरेको देखिन्न।’ पौडेलका अनुसार नै परियोजनाको विभिन्न आन्तरिक मूल्यांकनले पनि स्थानीय टाठाबाठाको नियन्त्रणमा परियोजना रहेको र पकेट तथा ब्लक सञ्चालन समिति गठनमा राजनीतिकरण हुने गरेको स्वीकार गरेको छ। यसैगरी सेवा प्रवाह गर्दाको खर्च अत्यधिक, जवाफदेहिता नभएको सञ्चालक समिति र उक्त समितिमार्फत गरिएका कार्यक्रममा अपारदर्शिता रहने गरेको पनि पाइएको छ।