काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्रोतले भ्याएसम्म पपुलिष्ट बजेट ल्याउने बताएका छन् । संसद्को अर्थ समितिले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट भनेको अर्थ–राजनीति हो,’ उनले भने–‘राजनीतिक एजेन्डालाई स्रोत र साधनले भ्याएसम्म पुपलिष्ट बजेट बनाउने छु ।’ बजेट राजनीतिक लोकप्रियतावाद र आर्थिक यथार्थवादको सन्तुलन रुपनै बजेट हो । बजेट भरसक समन्यातिक र सन्तुलित आउनेछ ।

छलफल कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आयोजनाको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, उत्पादनसँग जोडर मात्रै कृषि अनुदान दिइनुपर्नेलगायतका सुझावहरू आएका छन् । पूर्वाधारदेखि राजस्व व्यवस्थापनसम्म संघदेखि स्थानीय तहसम्म समस्या आएका अर्थ समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा

उल्लेख गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका क्षेत्रमा अझै स्पष्ट नभएको क्षेत्राधिकार र कराधिकारको विषयमा अझै समस्या रहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब ३५ प्रतिशत स्रोत र साधान पठाए पनि आयोजनाहरू अलपत्र परेको समितिले जनाएको छ ।  

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार नभएका परियोजना तथा आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्न, कृषि क्षेत्रको अनुदान तथा कुन तहको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनामा जनसहभागिताको जुटाउने स्पष्ट अर्थ समितिबाट निर्णय भएर आए सहज हुने उनले बताए । 

‘कुन आयोजना कुन सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ स्पष्ट नीति सहित बजेट आउँछ,’ संघले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै भएकाले एक्कै वर्ष नसके पनि पटक–पटक गरी पूरा गर्ने अर्थमन्त्रीले भने । अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले अर्थ मन्त्रालय बजेट बनाउने पूर्वसन्ध्यामा भएकाले समितिले संकलन गरेका सुझाव हाम्रा लागि उपयोगी हुने बताए । ‘बजेटबाट नीतिगत र योजना निर्माण दुवैतर्फको सुधारका लागि ध्यान दिनेछु,’ उनले भने । 

बैठकमा छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले  पुपुलिष्ट बजेटभन्दा पनि बजेट निर्माण गर्दा संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । पकेटबाट झिकिने आयोजना रातो कितावमा पार्ने परिपाटी बन्द हुुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रदेश र स्थानीय तहबच स्रोत व्यवस्थापनका ठूलो अन्तर भएको समस्या सिर्जना भएको बताए । ‘प्रदेशमा बजेट विन्यास गर्दा ध्यानदिनु होस्,’ उनले अर्थमन्त्री खतिवडालाई भने । अबको बजेट जमिनमुनी र जमिनमाथिको आकाश कतिसम्म व्यक्तिको हुने स्पष्ट नीति आउनु पर्ने सुझाव पाण्डेले दिए । उद्यमीलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्दबहादुर कार्कीले विज्ञ अर्थमन्त्रीको ध्यान देशको सन्तुलित विकासमा जानु पर्ने बताए । बजेट प्रत्याभूत गरेका आयोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्न, गरिबी निवारण गर्न सहयोग मिलोस् । 

२०७६ वैशाख पहिलो सातादेखि सातै प्रदेशका विभिन्न १० स्थानमा पूर्व बजेट सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरेर सुझाव संकलन गरिएको थियो । अर्थ समितिको चैत २५ गतेको निर्णयले दुई वटा उपसमिति बनाएर पूर्व बजेट छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्वबजेट छलफल उपसमितिको संयोजन पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्दबहादुर कार्कीले र पश्चिम पूर्वबजेट छलफल को संयोजक पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे रहेका थिए । उपसमितिले ६१ वटा प्रश्नावली बनाएर कार्यक्रम स्थलबाट बजेट सुझाव संकलन गरेको थियो ।