काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार दिने भएको छ। यस्तै प्रतिजासुुसी संयन्त्र स्थापना गर्ने तयारी पनि सरकारको छ। विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ।

सरकारले विभागलाई ट्यापिङ गर्ने अधिकारसमेत राखेर विशेष सेवा ऐन सोमबार राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ। यो विधेयक पास भएमा विभागले कानुनी रुपमै पहिलोपटक टेलिफोन ट्यापिङ र प्रतिजासुसी संयन्त्र गठन तथा परिचालनको अधिकार पाउनेछ। यसअघि यस्तो कानुनी व्यवस्था थिएन। कानुनमा व्यवस्था नभए पनि विभागका कर्मचारीले आवश्यक पर्दा शंका लागेका नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्दै आएका थिए ।

विधेयक पास भए नेपालका गुप्तचरले विदेशी राजदूत वा अन्य क्षेत्रमा क्रियाशील कर्मचारीको समेत निगरानी गर्न पाउनेछन्। आफ्नो मुलुकको हितविरुद्ध हुने गतिविधि रोकेर मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्नु प्रतिजासुसी हो।

यसले बाह्य मुलुकबाट आफ्नो मुलुकविरुद्ध सञ्चालित गतिविधिबारे सूचना खोज्ने र त्यसलाई निस्तेज पार्ने गर्छ। यसका साथै मुलुकका महत्वपूर्ण र गोप्य सूचना तथा दस्तावेजको संरक्षण यसको अर्को जिम्मेवारी हो।

विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा विभिन्न पदीय आवरणमा बसेर प्रतिजासुसी गरिन्छ। स्रोतका अनुसार यो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न यस्तो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो।

एक दशकअघि पनि यस्तै व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो। जनशक्ति थप्न र जासुसी उपकरण जोगाडका लागि झन्डै ४१ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृतसमेत गरिसकेको थियो। वार्तालाप सुन्न सकिने सूक्ष्म यन्त्र बगिङ र टेलिफोन ट्याप गर्न प्रयोग हुने इन्टरसेप्सन उपकरण किन्ने विभागको योजना थियो।

तर यो सूचना चुहिएपछि प्रतिजासुसीको काममा तगारो लागेकाले सरकार अहिले विधेयकमार्फत नै संयन्त्र परिचालन गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।

विधेयकको दफा १० (६) मा ‘सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन तथा अभिलेख गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्ने’ उल्लेख छ।

‘इन्टरसेप्सन’ भन्नाले सञ्चार सञ्जाल अनुगमन तथा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्ने स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ। गुप्तचरीको काम गर्ने विभागले गोप्य सूचना संकलन गर्दै आएको भए पनि उसलाई अहिलेसम्म कानुनी रूपमा यस्तो अधिकार छैन । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।