काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय र आयोगमा पत्राचार गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीलाई सोही ठाउँमा पठाउन आग्रह गरेको हो ।

सो पत्रमा कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार विभिन्न मिति र निर्णयअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई हाल संघमै कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सात दिनभित्र रमाना हुन र रमाना भएका कर्मचारीको जानकारी मन्त्रालयमा दिन भनिएको छ।

मन्त्रालयले यसबारे अनुगमन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिँदै यसै मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले भने, ‘रमाना नदिने र हाजिर हुन नजाने दुवै कर्मचारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ।’

खटाइएको प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारी धेरै संख्यामा रहेको मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रालयले गत भदौ १५ गते पनि पत्राचार गरेको समाचार नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।

सरकारले गत चैत मसान्तमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको दाबी गरेको थियो। तर, ती कर्मचारी स्थानीय र प्रदेशमा केही दिन वा महिना बसेर पुनः संघमै फर्किने गरेको बताइन्छ।

यस्तै संघ र प्रदेशमा खटाइएका १ सय ८० जनाभन्दा बढी अधिकृतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै सामूहिक निवेदन दिएका छन् । केन्द्रमा दरबन्दी खाली राखेर केही अधिकृतलाई मात्रै प्रदेश र स्थानीयमा पठाइएको भन्दै पछिल्लो तीन ब्याचका ती अधिकृतहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए ।