काठमाडौँ । अमेरिकाले संयोजन गरेको परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हुबहु कार्यान्वयन गर्नरनगर्न सत्तारूढ दलकै नेताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेताको भन्दा सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा आधिकारिक हुने बताएका छन् ।

पार्टीका केही नेताले विरोध गर्दैमा एमसीसी संसद्बाट फिर्ता नहुने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटवार्तामा मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘एमसीसीबारे सरकारले जे भन्दै आएको छ, त्यही हो, संसद्बाट यो पास हुन्छ, सरकार प्रस्ट छ।’

सरकार (अर्थ मन्त्रालय) र अमेरिकाको तर्फबाट २०७४ भदौ २९ मा भएको मिलिनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) अहिले संघीय संसद्मा विचाराधीन छ। चालू हिउँदे अधिवेशनबाट सम्झौता अनुमोदन हुने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सम्झौता अनुमोदन गर्न गत वर्षको असारमा संसद्मा दर्ता भए पनि छलफल प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

हिन्द र प्रशान्त महासागर आसपासका मुलुक केन्द्रित अमेरिकी रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्टाटेजी) को अंशमा सरकार फस्न नहुने भन्दै नेकपाका शीर्ष नेताले पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

तर, मन्त्री ज्ञवालीले परियोजना अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गत नभएको भन्दै एमसीसी नेपालको हितमा हुने दाबी गरे । गत साता नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका एक उच्च अधिकारीले एमसीसी इन्डो प्यासिफिककै अंग भएको बताएका छन् । दूतावासको भनाइलाई खण्डन गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘अहिले क–कसले के–के जोडे, मतलब हुँदैन, सही (हस्ताक्षर) गर्दा के छ भन्ने हेर्नुपर्छ।’

सम्झौताअनुसार नेपालले करिब ५५ अर्ब रुपियाँ अनुदान पाउनेछ। सो रकम ४ सय केभी क्षमताको करिब ३ सय किमि लामो प्रशारण लाइन र ३ सय किमिभन्दा लामो सडकस्तर उन्नति गर्न खर्च हुनेछ।

नेपालले पहिचान गरेका विभिन्न प्राथमिकतामध्ये सडक र प्रसारण लाइन छनोट गरी सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताअनुसार नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्रमा अनुदान खर्च सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। परियोजना कार्यान्वयन गर्दा नेपालले पाउने लाभ र परियोजना गुमाउँदा मुलुकले गुमाउने अवसरबारे विश्लेषण हुन जरुरी रहेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो। यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।