काठमाडौँ । बाह्रौं पटक विक्रीको पुँजीगत लाभकर नतिरी फ्रिक्वेन्सी लिन एनसेलले सरकारको राजस्व खातामा १२ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिलाम बढाबढमा भाग लिई लाभकर नतिरेसम्म फ्रिक्वेन्सी भने नदिने निर्णय गरिसकेको छ तर लिलाम बढाबढबाट फ्रिक्वेन्सी पाइसकेकाले लाभकर नतिरेरै फ्रिक्वेन्सी लिन सरकारले आवश्यक रकम नमागे पनि उसले जम्मा गरिदिएको हो।

सरकारलाई संसद्का अर्थ र लेखा समितिले समेत एनसेलले कर नतिरेसम्म उसका योजना तथा प्रस्ताव अघि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए तर प्राधिकरणले संसदीय समितिको निर्देशन र आफ्नै पूर्वसर्त सच्याएर एनसेललाई लिलाम बढाबढ़ प्रक्रियामा भाग लिन दियो। पुस २ गते १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको लिलाम बढाबढ प्रक्रियामा बढी रकम कबोल गर्दै एनसेलले पाउने भयो। 

लगत्तै एनसेलले फ्रिक्वेन्सीका लागि भन्दै पुस ४ गते शुक्रबार सिंहदरबारस्थित एभरेस्ट बैंकमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राजस्व खातामा ५२ करोड २० लाख जम्मा गरेको हो। एनसेलले २२ अर्ब ४४ र करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर भने तिरेको छैन।

एनसेलले ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिन राजस्व जम्मा गरेको हो। 'एनसेलले आफले मन्त्रालयको राजस्व खातामा फ्रिक्वेन्सीबापतको रकम जम्मा गरेको भन्दै मन्त्रालयमा भौचर बुझाउन खोजेको थियो, स्रोतले भन्यो, 'मन्त्रालयले भने दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय नै नगरी राजस्व बुझाएको भन्दै भौचर बुझ्न अस्वीकार गरेको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र सञ्चार सचिव दीपक सुवेदीले यसबारे आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताए। 'लाभकर दिएपछि मात्रै फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गर्ने तर लिलामी प्रक्रियाबाट उसको पक्षमा निर्णय भएको प्रमाणपत्र पाइसकेको छ,' यो प्रक्रियाबारे जानकार सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “एनसेल यिनै कागजातका आधारमा जसरी पनि फ्रिक्वेन्सी लिने दाउमा छ।' यो समाचार आजको कान्तिपुर  दैनिकमा  प्रकाशित छ ।