एजेन्सी । भारतको  सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि मुद्धा हेर्ने बिशेष अदालतले बिजय माल्याको जफत भएको सम्पति बिक्रि गरेर आफ्नो ऋण असुली गर्न भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) लगायत अन्य बैंकहरुलाई इजाजत दिएको छ । अदालतको यो फैसला प्रति आफ्नो कुनै आपत्ति नरहेको त्यहाँको प्रवर्तन निदेशालयले समेत जनाएको भारतीय संचार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसो त माल्याका वकिलले भने यो फैसला प्रति आपत्ति जनाएका छन् । यो अधिकार केवल डेट रिकवरी ट्राइब्यूनललाई मात्र भएको उनीहरुको दलिल छ । उनीहरुको त्यहि कुरालाई मध्ये नजर गर्दै बिशेष अदालतले यो निर्णय लागु गर्न जनवरी १८ सम्मको स्टे आदेश दिएको छ । बिशेष अदालतको यो निर्णय बिरुद्ध माल्याली मुम्बई हाई कोर्टमा अपिल गर्न सकुन भन्ने उदेश्यले यस्तो समय उपलब्ध गाराइएको हो । 

उनले बिभिन्न बैंकहरुले करिव ९ हजार करोड रुपयाँ ऋण चुक्ता गर्नु पर्ने छ । उनि हाल उनि ब्रिटेनमा आफु बिरुद्ध लागेको सम्पत्ति शुद्धिकरण, जालसांझी लगायत मुद्धाको सामना गरिरहेका छन् ।   

बिजय माल्या बिरुद्ध लण्डनमा जारी मुद्धा डिसेम्बर महिना भित्रमा फैसला गर्न नपाउने थियो। अब जनवरी महिना लगेपछि उनको मुद्धाको फैसला हुनसक्छ । उनलाई डिफल्टर घोषित गरियोस भन्ने उनको निवेदन खारेज हुनसक्छ । वा, भारतको सर्वोच्च अदालतले माल्याको मुद्धामा फैसला नगरुन्जेल समा उनको लण्डनको मुद्धा समेत तामेलीमा रहन सक्छ । 

भारतीय स्टेट बैंकको नेतृत्वमा भारतीय सरकारी बैंकको एक समूहले ब्रिटेनको उच्च न्यायालयमा भगौडा विजय माल्यालाई करीब १.१४५ अर्व पाउण्ड ऋण नचुकाएको आरोपमा डिफल्टर घोषित  गरियोस भन्ने अपिल गरेका थिए ।

हाल माल्याको नाममा संसारभर रहेको सम्पत्ति रोका गर्ने फैसल्ला उल्टाउने उनको प्रयास यस अघि नै लण्डनको अदालतले खारेज गरेको छ । भारतका बैंकहरुको ऋण उनले चुक्ता गर्नै पर्ने त्यहाँको अदालतले ठहर गरेको छ । 

बैंकलाई धोका दिएको आरोपमा छानबिन हुँदै गर्दा माल्या सन् २०१६को मार्चमा लन्डन भागेका थिए । भारत सरकार र भारतीय जांच एजेन्सीको  उनलाई भारत फिर्ता ल्याउने प्रयास हालसम्म असफल हुँदै आएको छ ।