सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको आधार र मापदण्ड बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको बताएको छ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवा ऐनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा छलफल सुरु भएको छ ।

छलफलमा भाग लिंदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अधिकार कटौति नहुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा ऐनको आधार र मापदण्ड तयारीको कामलाई अघि बढेको बताए । उनले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा कटौति गर्ने पक्षमा नरहेको पनि प्रष्टिकरण दिए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौति नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।

समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।