काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत उखु किसानहरूसँग उनीहरूले चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने बक्यौता भुक्तानी माघको पहिलो सातासम्ममा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । विगत ६ वर्षदेखि चिनी उद्योगबाट उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै २ सातादेखि राजधानी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका उखु कृषक र सरकारबीच बुधवार भएको वार्तामा सो प्रतिबद्धता सरकारका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले गरेका हुन् । 

माघ पहिलो सातासम्म उखुको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगीलाई निर्देशन दिइसकेको बताउँदै उद्योगमन्त्री भट्टले तोकिएको समयावधिभित्र रकम भुक्तानी नभए चिनी मिल मालिकलाई कारबाही गरिने बताए । ‘उद्योगीले उक्त अवधिभित्र सबै रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्, उक्त अवधिभित्र भुक्तानी नभए छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान गरी चिनी मिल सञ्चालकलाई कारबाही गर्छौं,’ उनले भने । 

उद्योगीसँगको छलफलमा ८० प्रतिशत भुक्तानी पुस २५ भित्र र बाँकी भुक्तानी माघ पहिलो साताभित्र दिने छलफल भएको बताउँदै उनले त्यो अवधिभित्र कृषकले भुक्तानी नपाए मिल सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि भुक्तानी दिलाउने आश्वासन दिए । 

यद्यपि, बक्यौता भुक्तानीका बारेमा उद्योगी र किसानका बीच लिखित सम्झौता भने भएको छैन । उद्योग मन्त्रालय लिखित सम्झौता गर्न तयार भए पनि कृषकले सम्झौता गर्न नमानेका हुन् । आन्दोलनरत उखु व्यवसायी हरिश्याम यादवले किसानहरूबीचको छलफलपछि लिखित सम्झौता गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘मन्त्रीज्यूले भुक्तानी दिलाउने वाचा गरेकोमा हामीले किसानहरूबीच छलफल गरेर लिखित सम्झौता गर्ने भनेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार बिहीवार ११ बजेभित्र किसानहरूबीच छलफल भएर त्यसपछि लिखित सम्झौता हुनेछ । 

चिनी मिलहरूबाट उखुको बक्यौता भुक्तानी नपाएको भन्दै २ सातादेखि सर्लाही, नवलपरासी र रौतहटका किसानका बक्यौता रकमको मागसहित काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार हाल बन्द अवस्थामा रहेका श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा, लुम्बिनी, महालक्ष्मी र वाग्मती सुगर मिलले करीब ५ हजार उखु कृषकको रू. १ अर्ब ४१ करोड बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ । 

आन्दोलन चर्किएपछि उद्योग मन्त्रालयले ६ ओटै उद्योगका सञ्चालकसँग छलफल गरेको थियो । तर, दुईओटा उद्योग सञ्चालकसँग छलफल हुन सकेको थिएन । सोमवार मन्त्रालयले सम्पर्कविहीन चिनी मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयसँग सहयोग मागेपछि गृहले पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौं र प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरीलाई पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रपछि सम्पर्कविहीन मिल सञ्चालक पनि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आई बक्यौता रकम तिर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।