aarthiknews.com सोमबार, २५ जेठ २०८३   Monday, 08 June, 2026
 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाः गिट्टी र बालुवा आपूर्तिकर्ताले भुक्तानी पाउने

  • आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट
    आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट
  • शुक्रबार, १८ पुस २०७६
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाः गिट्टी र बालुवा आपूर्तिकर्ताले भुक्तानी पाउने

काठमाडौं । पुरानो ठेकेदार कम्पनी इटालीको सीएमसीबाट भुक्तानी पाउन बाँकी गिट्टी र बालुवा आपूर्तिकर्ताहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यालयबाट भुक्तानी पाउने भएका छन् । उनीहरूले कुल करीब डेढ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका हुन् । 

सीएमसीलाई आपूर्ति गरिएको सामान र त्यसका लागि आपूर्तिकर्ताले प्राप्त गर्न बाँकी रहेको रकमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो । समितिको सिफारिशका आधारमा उक्त रकम भुक्तानी गर्ने आयोजनाको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

‘आज (बिहीवार) बसेको बोर्ड बैठकले सीएमसीबाट भुक्तानी पाउन बाँकी आपूर्तिकर्ताहरूमध्ये गिट्टी र बालुवाका आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले भने, ‘निर्णयमा दोहोरो नपर्ने गरी भुक्तानी गर्ने भनी उल्लेख छ ।’ 

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले आपूर्ति भई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका सामग्रीको मिलेसम्म उपयोग गरी भुक्तानी दिन खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 

‘उक्त निर्देशन तथा मेलम्ची बोर्ड बैठकको निर्णयमा आधारित भई ७ दिनभित्र आपूर्तिकर्ताहरूको भुक्तानी पठाउन सीएमसीलाई पत्र पठाउने निर्णय भएको छ,’ सूचना अधिकारी पन्तले भने, ‘उसले पठायो भने त्यहीबाट र नपठाए सीएमसीलाई तिर्न बाँकी रकमबाट कटाएर भुक्तानी गरिनेछ ।’

आपूर्तिकर्ताले आफ्ना सामान फिर्ता ल्याउन चाहे ल्याउन सक्ने र छोड्न चाहे छोडेर भुक्तानी लिने विकल्प रोज्न पाउने पन्तले बताए । 

पन्तका अनुसार सीएमसीले २०७५ मंसिर १५ देखि २९ सम्म गरेको कामको भुक्तानी दिन बाँकी छ । यदि पत्र पठाएको ७ दिनभित्र सीएमसीले आवश्यक रकम नपठाए सोही दिन बाँकी भुक्तानीबाटै कटाएर आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने कार्यालयको योजना छ । 

आपूर्ति गरिएका सामान तथा कार्यरत कर्मचारीको भुक्तानी नै नगरी २०७५ मंसिर २९ गते सीएमसी कार्यस्थलबाट हिँडेको थियो । आर्थिक रूपमा समेत टाट पल्टिएको सीएमसीले कार्यथलो छाडेको डेढ महीनापछि माघ २१ गते आयोजना कार्यालयले सीएमसीसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

आफूहरूले काम गरेको ठेकेदार कम्पनी सीएमसी आफ्नै देश इटाली फर्किएकाले तिर्न बाँकी रकम जिम्मेवार निकाय मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यालयबाट पाउनुपर्ने माग राखी सामान आपूर्तिकर्ता तथा कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए । 

भुक्तानी नपाए कामै अघि बढ्न नदिने भन्दै आन्दोलित भएका पीडित कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्तालाई कार्यालयले क्रमिक रूपमा भुक्तानी गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएपछि कार्यस्थलको अवरोध हटी काम अघि बढेको छ । यसै क्रममा सीएमसीबाट भुक्तानी पाउन बाँकी कर्मचारीहरूको रकम रू. २ करोड ९६ लाख राहतका रूपमा गएको दशैंअघि कार्यालयले भुक्तानी गरेको थियो । अबको चरणमा गिट्टी बालुवा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने र यसपछि क्रमशः सिमेन्ट, रड र उपकरण आपूर्तिकर्तालगायतलाई भुक्तानी गर्ने कार्यालयको योजना छ । 

सामान आपूर्तिकर्ताहरूको मात्रै ५० हजारदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाउन बाँकी आपूर्तिकर्तामध्ये एक बिरा मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक दिनेश श्रेष्ठले बताए । 

गएको असार ११ गते गठित छानविन कार्यदललाई ‘साइट’मा रहेका निर्माण सामग्री तथा उपकरणको तथ्यांक निकाल्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि गठित प्राविधिक समितिले बृहत् अध्ययन गरी भुक्तानीका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यालयलाई सिफारिश गर्दै आएको छ । 

कार्यस्थलमा कतिपय उपकरण सीएमसीकै पनि रहेका छन् । त्यसबाहेक पनि सीएमसीका तर्पmबाट बैंक ग्यारेन्टी बापत राखेको २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पनि कार्यालयले जफत गरिसकेको छ । साथै उसलाई तिर्न बाँकी १५ दिनको रकमसमेत गर्दा सीएमसीबाट हुन बाँकी भुक्तानीका लागि समस्या नहुने पीडितहरूको भनाइ छ । 

पीडित सकारात्मक
गिट्टी बालुवाको भुक्तानी गर्ने निर्णयप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुमणि आचार्यले बताए । ‘सकेको भए नीतिगत निर्णय गरी एकैपटक सबैको भुक्तानी गरेको भए हुन्थ्यो,’ आचार्यले भने, ‘नत्र यसैगरी पनि क्रमशः सबैको भुक्तानी गर्दै गए लगानी नउठ्दा थला परेका पीडितहरूमा उठ्न सक्ने आशा पलाएको छ ।’ ढुवानीसमेत गरी गिट्टी र बालुवाको मात्रै करीब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको आचार्यको दाबी छ । गिट्टी बालुवा आपूर्तिकर्ता स्थानीय रहेका छन् । स्थानीय कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्ताका अवरोधका कारण नयाँ ठेकेदारलाई कार्यस्थलमा पठाउनै जोखिम देखिएपछि आयोजना कार्यालयले भुक्तानीको क्रम स्थानीयबाट शुरू गरेको छ । संघर्ष समितिका संयोजक आचार्य भने भुक्तानीका सवालमा स्थानीय र बाह्य भनी विभेद नहोस् भन्ने आग्रह गर्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस