काठमाडौँ । गतवर्ष आयोजित लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका ५० सार्वजनिक परियोजनामध्ये लगानी बोर्डको कार्यालयले करिब ११ खर्ब ८८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरका १४ परियोजनाहरुको पूर्वयोग्यता मुल्यांकन सम्पन्न गरी योग्य लगानीकर्ताहरुको संक्षिप्त सूची तयार गरेको छ ।  गत चैत्र १५ र १६ गते आयोजित नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ मा ति परियोजनालाई सरकारले प्रस्तुत गरेको थियो ।

लगानी बोर्डका अनुसार तिमध्ये ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनी समेत छनोट भईसकेको छ । सम्मेलन पश्चात, १०।५४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत भएको भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ् तथा एसेम्ब्लिङ्ग प्लान्ट परियोजनाका लागि कोरियाको मोटेक्स कम्पनीसँग परियोजना लगानी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ ।

साथै, प्रदेश १ को दमकमा करिब ६४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लागत रहेको चाइना(नेपाल फ्रेन्डसिप पार्क निर्माणका लागि समेत समझदारी भईसकेको  छ । त्यस्तै, विराटनगर, वीरगंज र भैरहवामा निर्माण हुने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ कुल लागतको मल्टीमोडल लजिस्टिक पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २ वटा  छुट्टाछुट्टै कम्पनीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

बोर्डले जनाए अनुसार  प्रस्ताव आह्वान नगरिएका परियोजनामा प्राप्त १५ प्रस्तावहरुमध्ये १० वटा परियोजनाहरु कार्यान्वयनको लागि अध्ययनको चरणमा रहेका छन् । यी परियोजनाहरु अघि बढेसँगै देशको उर्जा, उद्योग, यातायात तथा कृषि लगायतका क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । सम्मेलनकै क्रममा हस्ताक्षर तथा घोषणा भएका १६ वटा समझदारीहरु समेत कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

लगानी बोर्डले हाल करिब ५६५ अर्ब रुपैयाँ कुल परियोजना लागत भएका ९ वटा विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाहरु कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गरिरहेको छ । जसमध्ये करिब १०४ अर्ब रुपैयाँ लागतको अरुण(तेस्रो जलविद्युत परियोजनाले बाँध, विद्युतगृह तथा सुरुङ्ग जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना निर्माणमा करिब एक तिहाई काम पूरा गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, सन् २०१८ बाट व्यवसायिक उत्पादन थालेको होङ्गसी सिमेन्टले दोस्रो चरणको उत्पादन योजनाका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको छ । यसै वर्ष सिलान्यास भएको हासिन नारायणी सिमेन्ट उधोगले २०२० को जुलाइभित्र आफ्नो उत्पादन थाल्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य अघि बढाईरहेको छ । २०७५ चैत्रमा जारी सार्वजनिक( निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र बढाउँनुका साथै थप जिम्मेवारी समेत प्रदान गरेको छ ।

यसबीचमा लगानीकर्ताहरुलाई एकै स्थानबाट सबै सेवाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ बोर्ड कार्यालयमै एकल(विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी सो केन्द्रलाई ड्यासबोर्डको समेत प्रयोग गरी एकिकृत प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिएको पनी बोर्डले जनाएको छ ।