काठमाडौं । अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय तोकिएका एक लाख ३२ हजार अपराधी जेलबाहिरै छन् । ७२ वर्ष पुराना फैसलासमेत कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । मुद्दा फैसला गरेपछि दोषीलाई सजाय दिलाउने बाँकी प्रक्रियामा न्यायपालिका स्वयं र कार्यपालिकासमेत उदासीन हुँदा फौजदारी अभियोगका दोषीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । 

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार एक लाख २९ हजार आठ सय ४४ स्वदेशी र एक हजार नौ सय ९५ विदेशी गरी कुल एक लाख ३१ हजार आठ सय ३९ जनालाई जेल पठाउन बाँकी छ । यी व्यक्ति ७२ हजार चार सय ७६ थान मुद्दामा दोषी ठहर भएको निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञप्रसाद आचार्यले बताए ।

‘अदालतबाट दोषी ठहर भएकाको सूची फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयअन्तर्गत सम्बन्धित जिल्लामा रहेको तहसिल शाखाले उतारेर प्रहरी प्रशासनलाई पठाउँछ । प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमै बुझाउनुपर्छ,’ निर्देशक आचार्यले भने, ‘अदालतले पक्राउ पुर्जी दिएर थुन्न प्रहरीलाई आदेश दिएपछि दोषी जेल चलान हुन्छ ।’ निर्देशनालयले केहीको सूची प्रहरीमा पठाएको, केहीको ठेगाना यकिन नभएर अप्ठ्यारो भएको र केहीको लगत संकलन भइरहेको बताए ।

अदालतले फैसला गरेका देवानीतर्फका मुद्दाका तुलनामा फौजदारी मुद्दा फस्र्योट दोब्बर कमजोर देखिएको छ । त्यसो त देवानीतर्फका मुद्दा पनि फैसलापछि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । एक वर्षयता फैसला भएकामध्ये देवानीतर्फका एक हजार सात सय ६१ थान कार्यान्वयन भएका छैनन् । लामो समयमा मुद्दाको फैसला हुने र फैसलापछि पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पीडितले झन् पीडा भोगिरहेका छन् । 

चालू अर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म देवानीतर्फ १९ हजार दुई सय ३० थान मुद्दामा सात हजार ६ सय ३१ थान मात्रै फर्स्योट भएको छ । मुद्दाको यो फर्स्योट दर ३९।८९ प्रतिशत हो । 

यस्तै, फौजदारीतर्फ एक लाख ३७ हजार चार सय २१ वर्ष ११ महिना आठ दिन कैद सजाय हुनुपर्नेमा चालू वर्षको फागुन मसान्तसम्म २६ हजार एक सय ५३ वर्ष ११ महिना २५ दिन मात्रै कैद भुक्तान भएको छ । यो दर १९।०५ प्रतिशत मात्रै हो । 

अदालतबाट जारी भएका आदेश वा फैसला कार्यान्वयन नहुनु अदालतको अपहेलना हुने नजिर स्थापित छ । अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै ०६४ मा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । २२ मंसिर ०६६ मा न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासले सो रिटमाथि फैसला गर्दै भएको थियो, ‘सम्पूर्ण न्यायपालिकाको लक्ष्य फैसला गर्ने मात्र नभई फैसला कार्यान्वयन गरी न्याय दिलाउनेसमेत हुनुपर्छ ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभए कुनै माफी हुँदैन । अदालतसँग त तरबार र खुकुरी दुवै हुँदैन । अदालत केवल जनविश्वासमा चल्छ । अदालतले दिने अन्तिम आदेशमा कानुन वा संवैधानिक व्याख्या भएको हुन्छ । तर, फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी वर्तमान कानुनी व्यवस्था मान्य सिद्धान्त र प्रचलनअनुकूल देखिँदैन ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।