काठमाडाैं । सूचना प्रविधि विधेयकले ‘सामान्य’ अपराध र प्रचलित कानुनले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा तोक्ने सजायमा असंगति देखिएको छ। सामान्य प्रकृतिको अपराधमै विधेयकले १० गुना बढी जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ।

मुलुकी फौजदारी संहिताले हाडनाताभित्रको करणीमा ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भन्छ। विधेयकअनुसार भने कसैले कसैलाई जिस्क्याए पनि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्था छ।

संहिताको दफा २२० ले सौतेनी आमाछोरा वा बाबुछोरी, सहोदर दिदीभाइ वा दाजुबहिनी, एकै हाँगाका ससुराबुहारी, एकै हाँगाका बाजेनातिनी, वा पनातिनी, एकै हाँगाका जेठाजु र भाइबुहारी वा देवरभाउजूबीच करणी भए ४ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना भन्छ।

विधेयकका दफा ८३ अन्तर्गत ‘साइबल बुलिङ गर्न नहुने’ खण्डमा कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्काे व्यक्तिलाई हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। 

विधेयकको जरिवाना अंकमा तादात्म्य देखिँदैन भने सामान्य कसुरमा पनि चर्काे जेल सजाय तोकिएको छ। संहिताले कसैलाई यौन दुर्व्यवहार गरे ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ। दफा २२४ मा यस्तो व्यवस्था छ।