काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले गत असार १० र साउन १४ गते भित्र्याएको एयरवसको ए३३०–२०० सिरिजका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमिताकै ठहरसहिको प्रतिवेदन आउँदै छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समिति अन्तर्गतको एक उपसमितिले पाँच महिना लगाएर तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन बुधबार समितिमा पेश गरेको छ । समितिल बुधबार नै आवश्यक छलफल गर्ने तयारी गरेको भएपनि समिति सभापतिको व्यस्तकाका कारण प्रतिवेदन अब एक साता थन्किने भएको छ । 

समितिकी सभापति पवित्रा निरौला प्रधानमन्त्रीसँगै एक साता लामो भ्रमणमा भियतनाम जाँदै छिन् । भियतनामबाट जेठ एक गतेमात्रै फर्कने भएकोले सभापति आएपछि मात्रै आवश्यक छलफल गर्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समिति स्रोतले आर्थिक न्युजनलाई जानकारी दिएको छ । 

समिति स्रोतका अनुसार निमगले खरिद गरेको उक्त वाइडबडीको रकम अनियमिततामा समितिले अंक किटान गरेको छैन । तर, अनियमितता भएको र मिचिएको प्रक्रिया, हुनेपर्ने काम, पहिलेको अभ्यास र निगमको अकमन्ड्यताको श्रृङ्खला प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।

समितिले चार पटक म्याद थपेर पाँच महिना लगाएर तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनले औल्याएका कमजोरीलाई थप अनुसान्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई सिफारिश गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । 

समितिका एक सदस्यका अनुसार निगमले खरिद गरेको वाइडबडी, न्यारोबडी, चाइनिज जहाजसहित प्रजातन्त्र पुनस्थापना भएपनि निगमले गर्ने जहाज खरिदको प्रक्रिया र खरिदसम्मको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन बनेको छ ।

विगतमा भएका अभ्यास त्यसको कमजोर कार्यान्वयन, निगमले बनाउने व्यपारिक योजना, यसको कार्यान्वयन बिना थन्किनेसहितका कामल निगमलाई भएको घाट, निगको अवस्थासहितका जहाज खरिद र खरिदसँग सम्बन्धित सबै प्रक्रियाको बारेमा पनि समितिले अध्ययन गरेको छ ।

यस्तो अध्ययन प्रतिवेदनबाटा फरक फरक जहाजको अवस्थाको प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरेर समितिसमक्ष पेश गरेको उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत मंसिर १९ गते गठित गरेको दीपप्रकाश भट्ट संयोजकको सात सदस्यीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको हो ।
 

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार निगमले २३ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा किनेको दुईवटा एयरबस कम्पनीका वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा त्रुटि नै त्रुटि छ । यसको विषयमा अब जेठ पहिलो साता बैठक बस्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि समितिले जानकारी दिएको छ ।