काठमाडौं । अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको टेन्डर प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशका कारण रोकिँदा तथा संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) खरीदको विषयमा छानविन शुरू गर्दा अन्तःशुल्क स्टीकर छाप्ने तथा राहदानीको छपाइ देशभित्रै गर्ने योजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ । 

स्टीकर छपाइ प्रकरण सार्वजनिक लेखासमिति हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले पछिल्लो समय प्रक्रिया नै रोकेको छ । विभागलाई स्टीकर छपाइ रोक्न संसद्को लेखासमितिले पटकपटक निर्देशन दिँदै आएको थियो । तर, निर्देशनलाई बेबास्ता गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले टेन्डर आह्वान गरेपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।  

सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिँदै स्टीकर किन्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको २ महीना बितिसकेको छ । नेपाली कम्पनीले भाग लिन नपाउनुको कारणबारे सर्वोच्चले अर्थ मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ मागेपछि अर्थले आफ्नो जवाफ पेश गरिसकेको छ । संवेदनशील विषय भएकाले सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट स्टीकर छपाइको ठेक्कामा स्वदेशी कम्पनीलाई सहभागी गराउन नसकिने अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका विभागहरूले बताउँदै आएका छन् ।  

सरकारले जीटुजी मोडलमा सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी प्रेस खरीदमा आर्थिक चलखेल गर्न खोजिएको भन्दै सार्वजनिक लेखासमितिको सोमवारको बैठकले सरकारको उक्त निर्णय र प्रक्रियामाथि विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण खरीदका विषयमा लेखासमितिमा उजुरी परेकाले समितिमा छलफल गरिएको बताउँदै सभापति भरतकुमार शाहले भने, ‘सम्पूर्ण खरीद प्रक्रियासँग सम्बद्ध कागजातहरू मगाउने र त्यसको अध्ययन गर्ने निर्णय भयो ।’ 

सोमवार समितिले यस विषयमा प्रिन्टिङ प्रेसका विज्ञ विजयप्रकाश मिश्र र सफ्टवेयर इन्जिनीयर सुधीरराज पाण्डेसँग छलफल ग¥यो । बैठकमा विज्ञका रूपमा आएका मिश्रले लागत मूल्यभन्दा करीब ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई खरीद अनुमति दिन लागेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइमा नेपाली कम्पनीलाई संलग्न नगराएको यो प्रकरण अदालतसम्म पुगेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक पटक स्टीकर छपाइ गर्दा सुरक्षाका नयाँ मापदण्ड थप गराइँदै आइएको छ । केही वर्षअघि इन्डोनेशियामा छापिएका स्टीकर भारतमा नक्कली बनाएर केही मदिरा उद्योगले प्रयोग गरेको उदाहरण दिँदै अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मुलुकभित्र स्टीकर छाप्दा त्यो समस्या अझ बढ्नसक्छ किनकि स्टीकर छपाइको अनुभव नेपालमा छैन ।’ 

सर्वोच्चबाट यसबारेमा अन्तिम फैसला नआउँदा अबको ६ महीनापछि स्टीकरको मागलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने चिन्ता आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूको छ । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएकाले छपाइका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको विभागका उपमहानिर्देशक थानेश्वर गौतमले बताए । ‘पुरानो स्टक ६ महीनामा सकिँदै छ । अदालतको फैसला समयमै नआए अबको केही महीनामा नै ठूलै संकट आउनेछ,’ उनले भने ।