काठमाडौं । भारतले पाम तेल (पाम आयल) आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। पाम आयल नेपालको प्रमुख निकासी वस्तु हो। यसको सबै हिस्सा भारतमा निकासी हुँदै आएको छ।

चालू आवको पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा नेपालले ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको पाम तेल भारतमा निकासी गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ। कुल निर्यातमा पाम तेलको हिस्सा २४.२५ प्रतिशत थियो। पाम तेलको निकासी गत आवको सोही अवधिमा एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ थियो।

भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले बुधबार वैदेशिक व्यापार नीतिमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा सूचित गरेर पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो।

नेपालका लागि यो ‘नट बोल्ट’ प्रविधिमा आधारित उद्योग हो। इन्डोनेसियाबाट कच्चा पाम तेल ल्याएर सामान्य प्रशोधनपछि भारतमा निकासी हुने गरेको थियो। नेपालको उत्पादन नभएकाले कच्चा वस्तुदेखि निकासी हुँदासम्म यसले विभिन्न चरणका मूल्य शृंखलामा सिर्जना गर्नुपर्ने मूल्यवृद्धिको लाभ नेपाललाई थिएन।

भारतीय आयातकर्ताले पाम तेल उत्पादन हुने इन्डोनेसिया या मलेसिया जस्ता राष्ट्रबाट आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल तोकिएको थियो। नेपालले भारतमा निकासी गर्दा भन्सार लाग्दैन। त्यस कारण इन्डोनेसियाबाट पाम तेल ल्याउँदा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ। नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको प्रावधानअनुसार अल्पविकसित मुलुकका रुपमा नेपालले भारतीय बजारमा निकासी गर्दा भन्सार लाग्दैन। तर कुनै पनि वस्तु निकासी गर्दा नेपालमा ३० प्रतिशत गुणवत्ता अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भएको हुनुपर्छ। ३० प्रतिशत बिन्दुको भन्सार महसुलको फरकको लाभकै कारण नेपालमा इन्डोनेसियाबाट पाम आयल आयात गरेर सामान्य प्रशोधनपछि भारत पठाउने क्रमले तीव्रता पाएको हो। चालु आवको पहिलो पाँच महिनामा नेपालले इन्डोनेसियाबाट १० अर्ब १२ करोडको पाम तेल आयात गरेको देखिन्छ। पाम तेल आयातले इन्डोनेसिया आयाततर्फ भारत र चीनपछि तेस्रो प्रमुख व्यापारिक साझेदारका रूपमा देखिएको छ।

भारतले प्रशोधित र कच्चा पाम तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपाल–भारत सन् १९९६ को उदार वाणिज्य सन्धिले नेपालबाट भारतमा निकासी वृद्धि भएको थियो। जसमा वनस्पति घिउ, तामाको तार, जिंक अक्साइडजस्ता वस्तु प्रमुख निकासीका रूपमा थिए। तर, भारतले सन् २००४ मा निकासीमा कोटा प्रणाली तोकिदिएपछि सम्बन्धित उद्योग संकटमा परेका थिए। केही वर्षअघि सुपारी निर्यातमा पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो। नेपालमा उत्पादन भएको परिमाणभन्दा भारतमा बढी सुपारी निकासी हुन थालेपछि भारतले प्रश्न उठाएर रोकिदिएको थियो।