एजेन्सी। भारत सरकारले छालु आर्थिक वर्ष २०१९/२० को जीडीपी बृद्दि दर ५ प्रतिशत रहने दाबि गरिरहेको बेला स्टेट बैंक अफ इन्डियाले त्यसलाई नकारेको छ। स्टेट बैंक अफ इन्डियाका अर्थशास्त्रीहरुले बताए अनुसार चालु वर्षको बृद्दी  दर  केवल ४.५  मात्र रहने छ।  

भारतको चालु बजार मूल्यमा अर्थ ब्यवास्थाको बृद्दि पनि बिगत ४२ वर्ष कै सर्वाधिक कम ७.५ प्रतिशत रहने अनुमान उनीहरुले सार्वजनिक गरेका छन्। स्टेट बैंक अफ इन्डियाबाट जारी विज्ञप्तिका अलावा जापानको ब्रोकर कम्पनि नोमुराले पनि चालु वर्षको बृद्दि  ४.७ प्रतिशत मात्र हुने जनाएको छ।   

उता, मोदी सरकारले नयाँ  बजेट जारि गर्नु ठिक एक महिना अघि ग्लोबल मल्टी डायमेन्सनल पोवर्टी इन्डेक्स (एमपीआई) ले भारतका २२ देखि २५ राज्यमा गरिवी, भोकमरी र आर्थिक असमानता बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। यसका साथै अब त्यहाँकी अर्थमन्त्रीले गरिवी कम गर्न के कस्ता उपायहरु सहितको बजेट सार्वजनिक गर्नेछिन् भन्ने चर्चा पनि शुरु भएको छ। 

ग्लोबल मल्टी डायमेन्सनल पोवर्टी इन्डेक्स (एमपीआई) यूएनडीपी-अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीद्वारा जारी हुने गर्छ। रिपोर्टका अनुसार  ३६.४ करोड मानिस गरिव छन्। त्यसमा ३४.६ प्रतिशत अर्थात् १५.६ करोड बच्चा रहेका छन्। यी गरीव बच्चा मध्ये २७.१ प्रतिशत चाहिँ आफ्नो दशौँ जन्मदिन पनि देख्न नपाई मर्ने गरेका छन्।   

रिपोर्टमा उल्लेख भए अनुसार भारतमा हाल यो स्थितिमा कुनै सुधारको संकेत देखिएको छैन। झन् सन् २०१८ पछि धेरै गरिवी बढेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।  गरीबी बढेका प्रमुख राज्यहरुमा बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम र पश्चिम बंगाल रहेका छन्। त्यसैगरी केहि राम्रो स्तरमा देखिएका राज्यहरुमा आंध्र प्रदेश र सिक्किम छन् जहाँ गरिवी घटेको देखिएको छ।  मेघालय, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना र महाराष्ट्रमा भने कुनै बदलाव नदेखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।