काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या भएमा स्थानीय तहले सम्बन्धित नागरिकको हकवालाबाट निश्चित रकम ज्येष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिन पाउने भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार ज्येष्ठ नागरिकका हकवालाको न्यूनतम आम्दानी पनि नभएमा संरक्षण र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुने छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयक समितिबाट पारित भएको हो ।

समितिबाट पारित भएको विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुने छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि सोको जानकारी पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । जानकारीमा राष्ट्रिय सभाले चित्त बुझाएमा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

समितिबाट पारित विधेयकअनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई कति रकम हकवालाले दिने र कुन अवस्थामा दिने कार्यविधि तोक्ने स्वविवेकीय अधिकार स्थानीय तहलाई नै छाडिएको छ । स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्षले सन्तान तथा हकवालालाई रकम जम्मा गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।