काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको ‘उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्ने तयारी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लागेको छ । मन्त्रालयले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय तहमा चीनको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम लागू गर्न स्थानीय तहसँग योजना माग गरेको हो । 

यस कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा सिँचाइ, शिक्षा, सडक, स्वास्थ्य र ऊर्जासम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न प्रत्येक स्थानीय तहसँग न्यूनतम रू. ५ करोडसम्मका तीन आयोजना माग गरिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव केदार पनेरूले बताए । कार्यक्रमका लागि चीनले २० करोड आरएमबी सहयोग गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । गतवर्ष नेपाल सरकारले चीनको चाइना इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेशन एजेन्सीलाई चीनको सीमा जोडिएका १५ जिल्लामा आर्थिक सहयोग गर्न अनुमति दिएको थियो । 

स्थानीय तहले आयोजनाको विवरण संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउँदा गाउँ/नगरको कार्यपालिका बैठकको निर्णय गराई आयोजनासम्बन्धी विवरण पठाउनुपर्ने संघीय मामिला मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ वा छैन, गाउँ/नगरको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ वा छैन त्यसबारेमा समेत खुलाएर आयोजनाको प्रस्ताव माग गरिएको छ । 

मन्त्रालयले तयार पारेको ‘उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम’ कार्यविधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चीनले उपलब्ध गराउने सहायता द्विपक्षीय सम्झौताबाट हुने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोजनाको विवरण आएपछि दुई देशबीच सम्झौताको तयारी गरिनेछ । कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा स्वीकृत आयोजनाहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी, खरीद, ठेक्का, व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्य चिनियाँ सरकारले छनोट गरेको निर्माण कम्पनीलाई दिने उल्लेख छ । 

आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने र स्थानीय स्तरमा सहकार्य समन्वयको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा बाधा अड्चन आए स्थानीय तहले प्रयास गर्ने र अन्तिमसम्म बाधा अड्चन नफुके संघीय सरकारबाटै फुकाउन सक्ने अधिकार कार्यविधिमा छ । चीनको सहयोगमा सम्पन्न हुने त्यस्ता आयोजनाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरणपछि आयोजना नियमित मर्मत सम्भार गरी लगानीलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने काम स्थानीय तहको हुने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बनाइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।